काठमाडौँ । दसैँ नजिकिँदै गर्दा मासुको माग बढेसँगै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी पशु वध तथा जाँचबिनाको मासु बिक्रीमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आगामी मंसिर १ गतेदेखि उपत्यकामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो।
दसैँमा मासुको खपत बढ्ने भएकाले अखाद्य तथा मिसावटयुक्त मासुको कारोबार बढ्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजार अनुगमन तथा कानुनी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन लागेको हो। खसीको मासु भन्दै अन्य जनावरको मासु मिसाउनेदेखि रोगी वा कालगतिले मरेका पशुको मासुसमेत बिक्री हुने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेकी छन्। मन्त्रालयले उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री चौधरीले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐन अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताइन्।
सरकारको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ऐन लागू हुनेछ। त्यसपछि आगामी माघ १ गतेदेखि अन्य नगरपालिकामा विस्तार गर्दै २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ।
वि.सं. २०५५ सालमै बनेको उक्त ऐन २८ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। हाल हेटौँडा, सुर्खेत र बुटवलका केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै ऐन आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको बताइएको छ।
ऐनअनुसार दर्ता भएका वधशालामा मात्र पशु वध गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाइने तथा रोग लागेर वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
मासु निरीक्षक अर्थात् दर्तावाल पशु चिकित्सकले जाँच गरेपछि छाप लगाइएको मासु मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। यद्यपि, परम्परागत चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा तथा भोजभतेरका लागि घरायसी प्रयोजनमा पशु वध गर्न भने ऐनले रोक लगाएको छैन।
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र उपभोक्ताको परम्परागत रुचि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। उपभोक्ताले आफ्नै आँखाअगाडि पशु काटेको तथा छालासहितको ताजा मासु रुचाउने भएकाले व्यवसायीलाई मापदण्डअनुसार छालारहित तथा चिस्यान गरिएको मासु बिक्री गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ।
तर पशु सेवा विभागले तत्काल ठूला पूर्वाधार निर्माण नभए पनि जहाँ पायो त्यहीँ पशु वध गर्ने प्रवृत्ति रोक्दै निश्चित मापदण्डका वधस्थल तोकेर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि मासु निरीक्षक नियुक्ति, वधशालाको अध्ययन तथा पशु वधबाट निस्कने उपपदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योगको सूचीकरणका लागि सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ।
दसैँको मुखमा मासुको कारोबार बढ्ने भएकाले बजारमा अखाद्य तथा अस्वस्थकर मासुको बिक्री रोक्न स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
