काठमाडौँ । नेपाली सांस्कृतिक र राजनीतिक इतिहासमा कतिपय यस्ता मोडहरू आउँछन्, जहाँ समाजको युगौँ पुरानो परम्परा र आधुनिक राजनीतिको दाउपेच एकापसमा यसरी जोडिन्छन् कि त्यसले देशको भविष्य नै बदलिदिन्छ । नेपाली समाजमा असार १५ केवल एउटा कृषि पर्व मात्र होइन; यो त हिलो, श्रम, पसिना र सामूहिकताको उत्सव हो । खेतमा दिनभरि कठोर श्रम गरेपछि शीतलता र ऊर्जाका लागि दही–चिउरा खाने परम्पराले नेपालीको श्रमप्रतिको सम्मान र उत्पादनको आशालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो पवित्र सांस्कृतिक दिनले सिंहदरबार र बालुवाटारको सत्ता राजनीतिमा एउटा दूरगामी ‘राजनीतिक मोड’को रूप ग्रहण गरेको छ । असार १५ अब किसानको खेतबाट निस्किएर राजनीतिक दलहरूको शक्ति बाँडफाँड र सत्ता समीकरणको प्रमुख विन्दु बन्न पुगेको छ ।
सांस्कृतिक गरिमादेखि राजनीतिक प्रसंगसम्म
विगतमा पनि असार १५ को दिन नेपाली राजनीतिमा कतिपय विवादास्पद र चर्चित घटनाहरूसँग जोडिँदै आएको थियो । केही वर्षपहिले यसै दिन कृषि मन्त्रीले रोपाइँका क्रममा प्रदर्शन गरेको अमर्यादित व्यवहारका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा नै दिनुपरेको घटना अझै पनि जनमानसमा ताजा छ । त्यस समयमा यस दिनलाई नेताहरूको व्यवहार र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिएको थियो ।
तर, २०८१ सालको असार १५ मा घटेको घटनाले भने देशको समग्र शासकीय स्वरूप र राजनीतिक समीकरणलाई नै एउटा नयाँ दिशा दियो । यस दिनले नेपालका दुई ठूला र ऐतिहासिक रूपमा कट्टर प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई एउटै टेबुलमा ल्याउने काम गर्यो, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘दही–चिउरा राजनीति’को संज्ञा दिएका छन् ।
बालकोटको त्यो असार १५: सत्ताको नयाँ लिपि
असार १५, २०८१ को साँझ जब आम नागरिक र किसानहरू रोपाइँको थकान मेटाउँदै थिए, ठ्याक्कै त्यही समयमा भक्तपुरको बालकोटमा नेपाली राजनीतिका दुई प्रमुख खेलाडीहरूबीच एउटा गोप्य र रणनीतिक संवाद भइरहेको थियो । सार्वजनिक रूपमा त्यो भेटघाट असार १५ को दही–चिउरा खाने परम्परागत निमन्त्रणा जस्तो देखिए पनि, पर्दापछाडि त्यसले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको भविष्य समाप्त पार्ने र नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने जग बसालेको थियो ।
त्यो दिन नेताहरूले केवल दही–चिउरा मात्र खाएनन्, बरु संसद्को बाँकी कार्यकालका लागि सत्ताको भागबन्डा र पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित/अलिखित खाका समेत तयार पारे । उक्त सहमतिले मुख्य रूपमा तीनवटा राष्ट्रिय एजेन्डाहरू अगाडि सारेको थियो:
- राजनीतिक स्थायित्वको भाष्य: हरेक केही महिनामा फेरिने अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको विकास रोकिएको तर्क गर्दै दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प नरहेको दाबी गरियो ।
- संविधान संशोधनको एजेन्डा: राजनीतिक दलहरूले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र संविधानका कतिपय प्रावधानका कारण स्थायित्व आउन नसकेको भन्दै संविधान संशोधनका लागि सहकार्य गर्ने घोषणा गरे ।
- संकट व्यवस्थापनमा साझा जिम्मेवारी: देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र शासकीय शिथिलतालाई सुधार्न दुवै ठूला शक्तिले सरकार सञ्चालनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिने सहमति भयो ।
यस ऐतिहासिक मोडलाई समर्थकहरूले “मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटना र अस्थिरताबाट जोगाउन चालिएको परिपक्व कदम” भनेर प्रशंसा गरे । अर्कातर्फ, आलोचकहरूले यसलाई “जनताले दिएको चुनावी जनादेशको उपहास र विशुद्ध सत्ता टिकाउने राजनीतिक स्वार्थको पराकाष्ठा” भन्दै कडा आलोचना गरे ।
अंकगणितको भ्रम र जनविश्वासको यथार्थ
नयाँ सहमति पश्चात् संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत असाध्यै बलियो देखियो । गणितीय हिसाबले सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना थिएन र शासकहरूमा एक किसिमको ढुक्कपन देखिन्थ्यो । तर, लोकतन्त्रमा संसद्को संख्यात्मक शक्ति मात्रै सबैथोक हुँदैन; त्यसको वास्तविक वैधता र दीर्घायु अन्ततः जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ ।
समय बित्दै जाँदा सरकारको ध्यान जनसरोकारका मुद्दाभन्दा पनि सत्ताको गणित जोगाउन र शक्ति सन्तुलन मिलाउनमै केन्द्रित हुन थाल्यो । परिणामस्वरुप, आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सुधारका सवालहरू ओझेलमा परे । नागरिक समाज र आलोचकहरूले टिप्पणी गर्न थाले— “जब सत्ता जोगाउने गणितले जनताको मन जित्ने राजनीतिलाई प्रतिस्थापन गर्छ, तब व्यवस्था नै कमजोर हुन थाल्छ ।” इतिहासले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ कि जनमत र संख्यात्मक शक्ति सधैँ एउटै दिशामा बहँदैनन् ।
चौध महिनापछिको महाविस्फोट: ‘जेनजी’ आन्दोलनको धक्का
असार १५ को त्यो शक्ति सन्तुलन र दम्भ धेरै समय टिक्न सकेन । करिब चौध महिनाको अन्तरालमा नेपाली सडकको दृश्य र देशको राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूपमा बदलियो । भदौ २३–२४ मा देशका प्रमुख सहरहरूमा अचानक सडकमा ओर्लिएको ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता वा Generation Z) को आन्दोलनले स्थापित राजनीतिक दल र सत्ता संरचनाको जग नै हल्लाइदियो ।
यो आन्दोलन कुनै स्थापित राजनीतिक दलको आह्वानमा भएको थिएन, न त यसको पछाडि कुनै पुराना नेताहरूको हात थियो । यो त थियो—
- लामो समयदेखिको आक्रोश: वर्षौँदेखि व्यवस्था बद्लिए पनि अवस्था नबद्लिएका कारण युवा पुस्तामा जमेको चरम निराशा ।
- राज्य प्रणालीप्रति अविश्वास: सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार र देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिनु पर्ने बाध्यता विरुद्धको विद्रोह ।
- परम्परागत राजनीतिको अस्वीकारोक्ति: ठूला दलहरू केवल सत्ताको भागबन्डा (जस्तै असार १५ को सहमति) मा मात्रै लिप्त रहन्छन् तर जनताको पीडा बुझ्दैनन् भन्ने आक्रोशको विस्फोटन ।
यस आन्दोलनले के स्पष्ट पारिदियो भने संसद्मा जतिसुकै ठूलो बहुमत भए पनि यदि जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश गुम्सिएर बसेको छ भने त्यसले जुनसुकै बेला सडकबाटै सत्तालाई सीधा चुनौती दिन सक्छ ।
एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक प्रतीक
आज फर्केर हेर्दा, असार १५ को त्यो बालकोट सहमति तत्कालीन राजनीतिक संकट टार्ने एउटा निर्विकल्प निर्णय थियो कि दीर्घकालीन रूपमा पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको राजनीतिक जोखिम? यसको विश्लेषण इतिहासले बिस्तारै गर्दै जानेछ ।
तर, एउटा कुरा भने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ— नेपाली समाज र इतिहासमा असार १५ अब केवल हिलो खेल्ने, धान रोप्ने र दही–चिउरा खाने कृषि पर्व मात्र रहेन । यो त नेपाली राजनीतिमा बन्ने र भत्किने अप्रत्याशित समीकरण, सिंहदरबारको शक्ति संघर्ष, र त्यसले निम्त्याउने दूरगामी जनविद्रोहलाई स्मरण गराउने एउटा बलियो र ऐतिहासिक राजनीतिक प्रतीक बनिसकेको छ ।
