ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको विशेष अदालतमा दोस्रो दिन पनि बयान जारी रहेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको बयान लिने कार्य मंगलबार पनि निरन्तर चलिरहेको हो। बयान सकिएपछि अदालतले थुनछेक बहसको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राहदानी छपाईसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा महानिर्देशक अर्यालसहित विभागका निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
आयोगले ई–पासपोर्ट छपाईका लागि राहदानी विभागले आह्वान गरेका दुईवटा बोलपत्र प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त मिलेमतोका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको दाबी आयोगको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगका अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले निर्णयहरू गरिएको थियो।
प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका प्रतिवादीहरूको बयान प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि विशेष अदालतले थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। यो प्रकरण हालसम्मकै ठूलो सार्वजनिक खरिद अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामध्ये एक मानिएको छ।
