प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओमप्रकाश पाण्डेलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को लामो अनुसन्धानपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। सीआईबीले प्रस्तुत गरेको अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा अदालतले कसुर स्थापित गरेको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र नेपाल राष्ट्र बैंकका विज्ञहरूको संयुक्त अनुसन्धानले प्रभु बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहित उच्च व्यवस्थापन र केही व्यावसायिक समूहको मिलेमतोमा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एण्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालि तथा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालिको नाममा अर्बौं रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अनुसन्धानका आधारमा उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले बैंकिङ कसुर स्थापित गरेको हो।
कागजमै सीमित कम्पनीलाई करोडौं कर्जा
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ओमप्रकाश पाण्डे अध्यक्ष रहेको इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एण्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालि व्यवहारतः कागजी कम्पनी मात्र रहेको देखिएको छ। कम्पनीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, चितवनबाट मापदण्ड पूरा गरेपछि प्रक्रियामा समावेश गर्ने आशयको प्रारम्भिक सहमति बाहेक कुनै औपचारिक सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको थिएन।
यस्तो अवस्थामा पनि प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत संकलन नगरी उक्त कम्पनीलाई १३ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरिएको थियो। जसमा २ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जा र ११ करोड रुपैयाँ अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) सुविधा समावेश थियो।
कमसल धितो र सेयर मूल्याङ्कनमा प्रश्न
कर्जा स्वीकृतिका क्रममा काठमाडौं मेडिकल कलेजमा रहेको ओमप्रकाश पाण्डेको नामको दुई लाख कित्ता सेयरलाई प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँका दरले मूल्याङ्कन गरिएको थियो। तर राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले उक्त मूल्याङ्कनका आधारहरू स्पष्ट रूपमा खुलाइएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
अझ गम्भीर विषय के थियो भने कर्जा प्रवाह भइसकेपछि पनि ती सेयर बैंकको नाममा रोक्का नराखिएको पाइएको छ। अर्थात् बैंकसँग कानुनी रूपमा सुरक्षित धितो नै थिएन।
२०७५ साउन १५ गते कम्पनीको खातामा १३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकै दिन अध्यक्ष पाण्डेले सादा कागजमा निवेदन लेखी उक्त रकम राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनको खातामा सारिदिन अनुरोध गरेका थिए।
रकम लुकाउन ‘स्ट्रक्चरिङ’ को प्रयोग
छानबिनबाट कर्जा रकमको वास्तविक प्रयोग लुकाउन बैंकले रकम सिधै अर्को कम्पनीमा नपठाई सुरुमा आफ्नै ‘पार्किङ’ खातामा राखेको देखिएको छ। त्यसपछि ११ करोड रुपैयाँ राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका नौवटा फरक–फरक खातामा साना–साना भागमा विभाजन गरी स्थानान्तरण गरिएको थियो।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो ‘स्ट्रक्चरिङ’ प्रक्रिया सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनले गम्भीर अपराधका रूपमा लिने अभ्यास हो।
जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि दिइएको दुई करोड रुपैयाँमध्ये पनि १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रविन्द्र पन्थ र ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ हेमता सुवेदी ढुङ्गेलको व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गरिएको पाइएको छ।
जानकी मेडिकल कलेजमा वर्षौंदेखिको कर्जा दुरुपयोग
सीआईबी र राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालिमा सन् २०१५–१६ देखि नै प्रभु बैंकमार्फत कर्जा दुरुपयोगको श्रृङ्खला चलिरहेको देखाएको छ।
स्थिर पुँजी तथा चालु पुँजी व्यवस्थापनका नाममा स्वीकृत ३५ करोड, २० करोड, ६ करोड रुपैयाँलगायतका विभिन्न कर्जाहरू स्वीकृत प्रयोजनमा प्रयोग नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। बरु कतिपय अवस्थामा कर्जा स्वीकृत हुनुअघि नै रकम अन्य खातामा पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
नगद झिकाइमार्फत रकम गायब
राष्ट्र बैंक र प्रहरीको वित्तीय विश्लेषणले कर्जा रकम ठूलो परिमाणमा नगद झिकिएको देखाएको छ।
अनुसन्धान अनुसार १० करोड रुपैयाँको स्थिर पुँजी कर्जामध्ये धनबहादुर शेरचन, हरिमान लामा र हरिकृष्ण भट्टचनले १८ वटा चेकमार्फत ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नगद बुझेका थिए।
त्यस्तै ६ करोड रुपैयाँको टर्म लोनबाट सातवटा चेक प्रयोग गरी कुमारप्रसाद आचार्यले २ करोड २० लाख रुपैयाँ नगद निकालेका थिए।
चालु पुँजी व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत ३५ करोड रुपैयाँमध्ये ५४ वटा चेकमार्फत १९ करोड ८१ लाख ३२ हजार ६०० रुपैयाँ नगद भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
खराब कर्जा लुकाउने प्रयास
नियमअनुसार खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने ऋणलाई प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनले निरन्तर जोगाउँदै आएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोजना सञ्चालनमा नरहेको तथ्य बैंक स्वयंले स्वीकार गर्दागर्दै पनि ऋणीलाई पटक–पटक भाखा थप, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको थियो।
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चरलाई २०८० फागुन १३ गते पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरीत प्रारम्भिक ब्याजको प्रिमियम समेत घटाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अन्य कर्जाहरूको अवधि समेत १०–१० वर्षसम्म थपेर खराब कर्जालाई असल देखाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाइएको छ।
अभियोगमा बैंकका उच्च अधिकारीदेखि सञ्चालकसम्म
उच्च अदालत पाटनमा दायर अभियोगपत्रमा बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी र ऋणी पक्षका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
बैंकतर्फका प्रतिवादीहरू:
- अशोक शेरचन – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- मनिराम पोखरेल – नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- ऋवश श्रेष्ठ – सहायक महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कर्जा अधिकृत
- रश्मी पन्त – प्रमुख व्यवसाय अधिकृत
- दीपेश पोखरेल, रबिन श्रेष्ठ, प्रकाश बराल, भेषराज खतिवडा र तारा मानन्धर
ऋणी तथा संस्थाका सञ्चालकतर्फ:
- ओमप्रकाश पाण्डे – अध्यक्ष
- हरिमान लामा – पूर्व सञ्चालक
- धनबहादुर शेरचन – पूर्व अध्यक्ष
- महावीर तामाङ
- देवान राई
- सुरेशकुमार तिवारी
- हरिकृष्ण भट्टचन
- देव ढुङ्गाना – मूल्याङ्कनकर्ता
फरार अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
अदालतले फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। यससँगै मुद्दामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नियन्त्रणमा ल्याउने बाटो खुला भएको छ।


