डडेल्धुराको अजयमेरू गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासनहीनता, कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण लाखौँ रुपैयाँ सरकारी रकम दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्तिदेखि सेनेटरी प्याड वितरण, निर्माण कार्य, सवारी नवीकरण, अमानतबाट गरिएका योजना तथा हेरालु नियुक्तिसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा अनियमितता भएको औँल्याएको छ।
हाजिर नभएका प्रशिक्षकलाई १७ लाखभन्दा बढी भुक्तानी
गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था विपरीत दरबन्दी नै नभएका ९ जना खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्त गरी १७ लाख २२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी तथा कार्यबोझको विश्लेषणबिनै प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। अझ नियुक्त प्रशिक्षकहरूले नियमित हाजिर गरेको प्रमाणसमेत नदेखिएको अवस्थामा उनीहरूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।
निर्माण योजनामा दर विश्लेषणमा गडबडी
केदार सिसु सुधारक माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजनाअन्तर्गत ग्याबियनमा ढुङ्गा भर्ने कार्यमा गाउँपालिकाले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी दर कायम गरी लागत अनुमान तयार गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रति घनमिटर ४ हजार १६३ रुपैयाँ ६० पैसा हुनुपर्ने दरलाई ५ हजार २३३ रुपैयाँ ७४ पैसा कायम गरिएको थियो। यसरी प्रति घनमिटर एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी दर बढाएर लागत अनुमान तयार गर्दा अनावश्यक आर्थिक भार परेको महालेखाले जनाएको छ।
प्रयोगविहीन जग्गामा वार्षिक भाडा
नमुना कृषि तथा पशु विकास फार्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा ३० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिइएको भए पनि उक्त जग्गा हालसम्म प्रयोगविहीन रहेको पाइएको छ।
गाउँपालिकाले सो जग्गाका लागि वार्षिक ३३ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। उपयोग नै नभएको सम्पत्तिमा निरन्तर सरकारी रकम खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
‘रियल प्लान’ बजेटमा अनियमित खर्च
विपदको समयमा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि प्राप्त ‘रियल प्लान’ अनुदानको रकम समेत निर्देशिकाविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ।
गाउँपालिकाले १० विद्यालयलाई प्रिन्टर र फोटोकपी मेसिन खरिदका लागि प्रतिविद्यालय ४० हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरेको थियो। तर उक्त खर्च कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यान्वयन पुस्तिकासँग मेल नखाने भन्दै महालेखाले ४ लाख रुपैयाँ अनियमिततामा राखेको छ।
सवारी नवीकरणमा ढिलाइ, राज्यकोषलाई जरिवाना
सरकारी सवारीसाधन समयमै नवीकरण नगर्दा गाउँपालिकाले ४० हजार १७० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको पाइएको छ।
सवारी नवीकरणका लागि जिम्मेवारी दिइएका कर्मचारीले समयमा प्रक्रिया पूरा नगरेपछि उक्त रकम जरिवानाका रूपमा भुक्तानी भएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
अमानतबाट योजना सञ्चालनमा नियम उल्लङ्घन
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमका योजना अमानतबाट सञ्चालन गरी गाउँपालिकाले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ।
विभिन्न कर्मचारीमार्फत अमानतबाट गराइएका कार्यमा कुल १ लाख ८६ हजार ९०४ रुपैयाँ बराबरको खर्चलाई महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ।
बाइक मर्मतमा अस्वाभाविक बिल
वडा नम्बर २ अन्तर्गत प्रयोग हुने मोटरसाइकल मर्मतका नाममा १ लाख १ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। तर एउटै मिति र अवधिमा पटक–पटक मर्मत गरिएको देखिनुका साथै मोटरसाइकलको नम्बरसमेत उल्लेख नभएकाले खर्चको यथार्थता पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
३८ जना हेरालु नियुक्ति, ५ लाख ८८ हजार खर्च
गाउँपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबिना विभिन्न पुल, मुहान संरक्षण तथा खानेपानी योजनाका लागि ३८ जना हेरालु नियुक्त गरी ५ लाख ८८ हजार ९८६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि गाउँपालिकाले त्यसको बेवास्ता गरेको महालेखाको ठहर छ।
सेनेटरी प्याड वितरणमा मापदण्ड उल्लङ्घन
विद्यालयका छात्रालाई वितरण गरिने निःशुल्क सेनेटरी प्याड कार्यक्रममा पनि अनियमितता भेटिएको छ।
विद्यार्थी सङ्ख्या यकिन नगरी खरिद गरिएको र आवश्यकताभन्दा बढी २९० प्याकेट प्याड वितरण गरिएको पाइएको छ। यसबाट ६ हजार ४३५ रुपैयाँ बराबरको खर्चलाई महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले अजयमेरू गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको औँल्याउँदै यस्ता खर्चको नियमितता तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ।
