परशुराम नगरपालिकामा वित्तीय अराजकता : ऐन-कानुन रद्दीको टोकरीमा, बजेट सिध्याउन करोडौँको ‘नीतिगत डकैती’

काठमाडौँ । सङ्घीयताको मूल मर्म विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता र ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा भए पनि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाभित्र पुग्दा यो व्यवस्था वित्तीय अराजकता र नीतिगत विचलनको पर्याय बनेको तथ्य उजागर भएको छ।

सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शीताको चर्को नारा लगाएर नथाक्ने स्थानीय नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले आन्तरिक रूपमा भने विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउँदै राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ जथाभाभी स्वाहा पारेका छन्।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदनले परशुराम नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, २०६४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियमावली, २०७७ लाई पूर्ण रूपमा निलम्बन गरे झैँ गरी जथाभाभी बजेट रकमान्तर, वितरण र फर्स्यौट गर्ने गरिएको डरलाग्दो प्रशासनिक प्रवृत्तिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

विकासको तिर्खाले काकाकुल बनेका दूरदराजका नागरिकको करबाट सङ्कलित स्रोत र साधनमाथि कसरी ‘नीतिगत ब्रम्हलुट’ मच्चाइएको छ भन्ने कुराको विस्तृत चिरफार र कानुनी धज्जी उडाइएका अकाट्य प्रमाणहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ:

१. उपभोक्ता समितिको आवरणमा ‘मेसिनरी डन’ लाई पोस्ने धन्दा

स्थानीय स्तरमा श्रमशक्तिको उपयोग होस्, विपन्न नागरिकले रोजगारी पाऊन्, आर्थिक उपार्जन गाउँमै घुमोस् र विकासमा जनसहभागिता जुटोस भन्ने पवित्र उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ— ‘उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माण कार्यमा भारी उपकरण (हेभी इक्विपमेन्ट) प्रयोग गर्न पाइने छैन।’ यदि भौगोलिक जटिलताका कारण मेसिन प्रयोग गर्नैपर्ने अपरिहार्य प्राविधिक कारण भएमा अनिवार्य रूपमा खुला बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरी निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ।

बेथितिको प्रमाण:

परशुराम नगरपालिकाले ‘शिर्ष चाखी सडक वडा नम्बर ३’ को निर्माण कार्यमा यो कानुनी लक्ष्मणरेखालाई निर्ममतापूर्वक तोडेको छ। नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको आवरण खडा गरेर ब्याकहो लोडर वा एस्काभेटर जस्ता भारी मेसिनहरू ३५७ घण्टासम्म अवैध रूपमा चलाउन दियो।

  • भुक्तानी प्रपञ्च: यो खेललाई वैधता दिन आर्थिक वर्ष २०८१ साल भदौ २७ गते ‘गोभौ मिति’ (चलान वा स्रेस्ता मिलाउने विशेष कोड) कायम गरियो।
  • अनियमित रकम: नियमविपरीत मेसिन चलाएको लगबुक समेत खडा गरी विविध खर्च खाता शीर्षकबाट कुल रु. ८,७१,३९७.०० (आठ लाख ७१ हजार तीन सय ९७ रुपैयाँ) भुक्तानी गरियो। महालेखाले यसलाई पूर्ण रूपमा ‘अनियमित’ ठहर गर्दै असुल वा नियमित गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ। यो सिधै स्थानीय मजदुरको पेटमा लात हानेर निश्चित मेसिन मालिक र जनप्रतिनिधिको खल्ती भर्ने प्रपञ्च हो।

२. क्षेत्राधिकारको चरम उल्लंघन : संघ र प्रदेशका कार्यालयमा बजेटको ‘खैरात’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ ले नगरको बजेट खर्च गर्ने अन्तिम अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुम्पिएको छ। तर, त्यस्तो खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्य सिद्ध हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, त्यो खर्च स्थानीय सरकारको आफ्नै कार्यक्षेत्र र अधिकारभित्र हुनुपर्छ।

तर, परशुराम नगरपालिकाले आफूलाई ‘दाता’ सम्झिँदै सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका, छुट्टै बजेट विनियोजन हुने सुरक्षा निकाय र मालपोत जस्ता रैथाने सरकारी कार्यालयहरूलाई नगरको विकास बजेटबाट खैरात (आर्थिक सहयोग) बाँडेको छ।

नियमविपरीत नगरकोष सिध्याइएका कार्यालय र खर्चको विस्तृत विवरण:

क्र.सं. बजेट प्राप्त गर्ने निकाय/संस्था स्वीकृत नगर बजेटको दुरुपयोग (खर्चको प्रकृति) अनियमित कुल रकम (रु.)
१ इलाका प्रहरी कार्यालय, जोगेबुढा सङ्घीय सरकारको मातहतको निकायका गाडी मर्मत र पार्टपुर्जा खरिद गरिदिएको। रु. २,५८,०२५.०० (समग्र शीर्षक)
२ मालपोत कार्यालय, जोगबुढा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मतमा नगरको पैसा खन्याएको। (मा्तिकै कुल बजेटको हिस्सा)
३ नापी कार्यालय, जोगबुढा नापी विभाग अन्तर्गतको कार्यालयका लागि मसलन्द, स्टेशनरी र खुद्रे सामान किनिदिएको। (मा्तिकै कुल बजेटको हिस्सा)
४ विभिन्न गैरसरकारी संघ-संस्थाहरू विनाकुनै कार्यविधि वा औचित्य पुष्टि नगरी खल्तीका मानिसहरूलाई ‘आर्थिक सहायता’ को नाममा बाँडेको। (मा्तिकै कुल बजेटको हिस्सा)

नगरकै गरिब जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित स्रोतलाई आफ्नै नगरका स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकमा लगाउनुको साटो कार्यक्षेत्र बाहिरका बलिया निकायमा विनाऔचित्य खर्च गर्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो।

३. प्रशासनिक लाचारी : समयमा बिजुलीको बिल नतिर्दा राज्यकोषलाई जरिवानाको भार

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) ले स्पष्ट भन्छ— कुनै पनि सरकारी भुक्तानी दिनुअघि जिम्मेवार अधिकारीले समयमै रीत पुगे/नपुगेको, बिल सङ्कलन भए/नभएको जाँच गरी सरकारलाई अतिरिक्त दायित्व वा नोक्सानी नहुने गरी फर्स्यौट गर्नुपर्छ।

तर, परशुराम नगरपालिकाका लेखा र प्रशासनिक शाखाका कर्मचारीहरूको चरम ढिलासुस्ती र लाचारीका कारण नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समयमै विद्युत महशुल बुझाएन। समय घर्किएपछि प्राधिकरणले जरिवाना ठोक्यो। अचम्म त के छ भने, कर्मचारीको गल्ती र ढिलासुस्तीका कारण सिर्जना भएको उक्त जरिवानाबापतको थप रु. ३८,८७१.०० (अठ्ठिस हजार आठ सय ७१ रुपैयाँ) रकम कर्मचारीको तलबबाट काट्नुको साटो सिधै नगरपालिकाको सरकारी बजेटबाटै भुक्तानी गरियो। जनताको करलाई यसरी जरिवाना तिर्नमा उडाउनु अक्षम्य लापरबाही हो भन्दै लेखापरीक्षणले यसलाई अवैध ठहर गरेको छ।

४. शिक्षक तालिमको नाटक : बिनाकागजात साढे दुई लाख ‘गायब’

सरकारी नियमअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम वा तालिम सञ्चालन गर्दा बजेट निकासका लागि तालिमको कार्यविधि, स्वीकृत पाठ्यक्रम, सहभागी शिक्षकहरूको हाजिरी विवरण, प्रशिक्षकको कार्यदेश, हल भाडा तथा खाजा खर्चको वास्तविक बिल-भरपाई र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्छ। (आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम ३९-१०)

तर, नगरपालिकाले आधारभूत तहका शिक्षकहरूका लागि सञ्चालन गरेको भनिएको ‘विषयगत शिक्षक तालिम कार्यक्रम’ मा यस्ता कुनै पनि न्यूनतम कानुनी कागजात फेला परेनन्। तालिम साँच्चिकै भएको थियो कि कागजमा मात्रै? यसको कुनै भौतिक प्रमाण फेला नपारीकनै हचुवाका भरमा सिधै रु. २,६०,०००.०० (दुई लाख साठ्ठी हजार रुपैयाँ) को बिल सदर गरेर भुक्तानी गरियो। सरकारी लेखाको सिद्धान्तमा कागजात विना गरिएको खर्चलाई सिधै ‘भ्रष्टाचार वा हिनामिना’ को रूपमा हेरिने हुनाले महालेखाले यसलाई अनियमितताको सूचीमा वर्गीकरण गरेको छ।

५. वित्तीय जालसाजी : शीर्षक बङ्ग्याएर गुपचुप खर्च

बजेट बनाउँदा जुन शीर्षक (Economic Code) मा रकम विनियोजन गरिएको छ, खर्च गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा त्यही स्वीकृत शीर्षकबाटै गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१) र एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ ले गरेको छ।

परशुराम नगरपालिकाले भने वित्तीय अराजकता मच्चाउँदै जुन प्रकृतिको खर्च हो, सो भन्दा बिल्कुलै फरक र असम्बन्धित शीर्षकबाट कुल रु. ६७,७००.०० (सरसठ्ठी हजार सात सय रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको छ। यसरी शीर्षक बङ्ग्याएर खर्च गर्नुको पछाडि स्वीकृत बजेट नभएको ठाउँमा जथाभाभी पैसा खर्च गर्ने र पछि लेखापरीक्षणलाई छल्ने नियत रहेको पुष्टि हुन्छ।

६. पुँजीगत शीर्षक (विकास बजेट) मा ब्रह्मलुट: डस्टबिन र डिजे साउन्डमा बजेट स्वाहा

स्थानीय तहमा आउने ‘पुँजीगत बजेट’ भनेको नगरको दीर्घकालीन पूर्वाधार (जस्तै: सडक, पुल, विद्यालय भवन, सिँचाई कुलो) निर्माण गरी स्थायी सम्पत्ति सिर्जना गर्ने पैसा हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र ७६ ले स्पष्ट रूपमा वितरणमुखी वा चालू प्रकृतिका खर्चहरूलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेटलाई अधिकतम प्रतिफल दिने पुँजी निर्माणका योजनामा मात्र लगाउन निर्देशित गरेको छ।

तर, परशुराम नगरपालिकाले विकासको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै पुँजीगत शीर्षकको ठूलो रकम साधारण खुद्रे र वितरणमुखी सामान किनेर सिध्याएको छ। नमूना परीक्षण (Sample Audit) का क्रममा मात्रै पालिकाले कुल रु. ८,५६,५२०.०० (आठ लाख छपन्न हजार पाँच सय बीस रुपैयाँ) बराबरको विकास बजेटलाई निम्नलिखित अनुत्पादक सामग्रीमा उडाएको भेटियो:

  • नगरका चोक र गल्लीमा बाँड्न भनी किनिएका खुद्रे डस्टबिन र सोलार ब्याट्रीहरू।
  • स्थानीय स्तरमा मेला-महोत्सव वा नाचगानका लागि भन्दै किनिएका ‘डिजे साउन्ड सिस्टम’ र टेन्टहरू।

विकासे बजेटबाट डिजे साउन्ड र टेन्ट किनेर जनतालाई कस्तो पूर्वाधार दिन खोजिएको हो? यो खर्चले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतापट्टिको विद्रूप अनुहार देखाउँछ।

७. गरिबी निवारणको बजेटमा गिद्देदृष्टि: सहजकर्ताको तलबमा निर्देशिका उल्लंघन

सरकारले देशका गरिब र विपन्न नागरिकलाई उद्यमी बनाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन ‘लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA)’ अन्तर्गत सशर्त अनुदान पठाउने गर्छ। यसका लागि ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ जारी गरिएको छ, जसको बुँदा नं ११ को अनुसूची ३ मा स्पष्ट मौद्रिक सीमा छ— उद्यम विकास सहजकर्ता (Facilitators) को तलब भत्तामा कुल विनियोजित बजेटको न्यूनतम २४ देखि अधिकतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न पाइने छैन। बाँकी पैसा सिधै गरिब जनताको तालिम र प्रविधि खरिदमा जानुपर्छ।

गणितीय बदमासीको फेहरिस्त:

  • कार्यक्रमको कुल बजेट: रु. १३,००,०००.०० (तेह्र लाख रुपैयाँ)
  • कुल भएको खर्च: रु. ११,९५,०००.०० (एघार लाख पञ्चानब्बे हजार रुपैयाँ)
  • कानुनसम्मत तलबको सीमा (अधिकतम ३३%): रु. ३,९४,३५०.०० मात्र।
  • नगरपालिकाले गरेको भुक्तानी: केवल २ जना सहजकर्ताको तलबका नाममा सिधै रु. ५,२०,०००.००।
  • सिमाभन्दा बढी (अवैध) खर्च: रु. १,२५,६५०.०० (एक लाख पच्चीस हजार छ सय पचास रुपैयाँ)।

गरिबी निवारण जस्तो संवेदनशील शीर्षकमा आएको सशर्त बजेटको निर्देशिका र मौद्रिक सीमालाई लत्याएर आफ्ना निकटका सहजकर्तालाई कानुनभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुले पालिकाभित्रको वित्तीय अनुशासनहीनता कुन हदसम्म संस्थागत भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन हुन्न।

८. करदाताको ढाड सेकेर कर्मचारी कल्याण कोषमा ‘सुटुक्क’ ४० लाखको अवैध दाखिला

परशुराम नगरपालिकाभित्रको सबैभन्दा ठूलो र नीतिगत वित्तीय अपराध कर्मचारी कल्याण कोषको रकम जम्मा गर्ने प्रक्रियामा देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१(२) मा कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था छ। जसअनुसार कर्मचारीको व्यक्तिगत हितका लागि खोलिने यो कोषमा पहिले सम्बन्धित राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबबाट अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत रकम कट्टी गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सोही कट्टी भएको रकम बराबरको (शतप्रतिशत म्याचिङ फण्ड) थप १० प्रतिशत रकम पालिकाले आफ्नो कोषबाट थपेर जम्मा गरिदिन सक्छ।

[कर्मचारीको तलबबाट १०% कट्टी] + [नगरपालिकाको तर्फबाट थप १०%] = कल्याण कोषमा कानुनी दाखिला

तर, परशुराम नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलबबाट नियमअनुसार कट्टी गर्नुपर्ने १० प्रतिशत रकम कट्टी नै गरेन। अर्थात्, कर्मचारीहरूले आफ्नो तर्फबाट एक रुपैयाँ पनि योगदान गरेनन्। नगरपालिकाले कानुनलाई पूरै कुल्चिएर नगरकै बजेट (जनताले तिरेको कर र विकासको हिस्सा) बाट सिधै रु. ४०,००,०००.०० (चालिस लाख रुपैयाँ) उक्त कोषमा स्थानान्तरण गरिदियो।

यति मात्र होइन, महालेखाले खोतल्दै जाँदा उक्त ४० लाख रुपैयाँ कर्मचारी सञ्चय कोष,夹सिक सुरक्षा कोष वा नागरिक लगानी कोष जस्ता राज्यका आधिकारिक र नियमानुसारका कोषहरूमा जम्मा गरिएको समेत कतै प्रमाण फेला परेन। कर्मचारीको योगदान हुनुपर्ने कोषमा कानुन मिचेर जनताको विकास बजेटबाट सुटुक्क ४० लाख रुपैयाँ थुपारिनुले नगरपालिकाभित्रको प्रशासनिक र वित्तीय अराजकतालाई पूर्ण रूपमा नग्न पारिदिएको छ।

९. सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी: बिनाप्रतिस्पर्धा २५ लाखका मोटरसाइकल, गुणस्तर ‘शून्य’

सरकारी कोषबाट कुनै पनि सामग्री वा सवारी साधन खरिद गर्दा बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई न्यूनतम मूल्यमा उच्च गुणस्तरको सामान प्राप्त गर्न टेन्डर वा कोटेसनको विधि अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ र ११५ मा छ। सामान आपूर्ति भइसकेपछि पनि त्यसको मेकानिकल स्पेसिफिकेसन र प्राविधिक गुणस्तर ठिक भए/नभएको प्राविधिक टोलीद्वारा अनिवार्य जाँच गराउनुपर्छ।

परशुराम नगरपालिकाले यो खरिद कानुनलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदियो। निश्चित खरिद फर्म वा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरियो।

  • खरिद संख्या: ७ थान मोटरसाइकल (सोझै खरिद गरिएको)
  • खर्च भएको सरकारी रकम: कुल रु. २५,९३,५६५.०० (पच्चीस लाख तिरानब्बे हजार पाँच सय पैँसठ्ठी रुपैयाँ)
  • लापरबाहीको पराकाष्ठा: खरिद गरिएका ती ७ थान मोटरसाइकलहरूको स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर उपयुक्त भए/नभएको जाँच गर्ने न्यूनतम ‘प्राविधिक परीक्षण’ (Technical Inspection) समेत गरिएन।

बजारमा प्रतिस्पर्धा गराएर कम मूल्यमा बाइक किन्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै सोझै २५ लाखभन्दा बढीको खरिद गरिनु र त्यसको प्राविधिक जाँचसमेत नगरी सामान बुझ्नुले यो खरिद प्रक्रियामा ठूलो कमिसनको खेल र आर्थिक चलखेल भएको आशंकालाई महालेखाको प्रतिवेदनले बलियो पुष्टि गरिदिएको छ।

विधिको उपहास र नागरिकको उपेक्षा

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको यो फेहरिस्त केवल अंकहरूको हिसाब मात्र होइन, बल्कि यो स्थानीय स्वायत्त शासन र विधिको शासनमाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो। महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका यी बुँदाहरूले देखाउँछन् कि, कसरी कानुनका छिद्रहरू पहिल्याएर वा कानुनलाई सिधै निलम्बन गरेर स्रोत र साधनको दोहन भइरहेको छ।

गल्ती गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्नुको साटो जरिवाना र ढिलासुस्तीको भार राज्यकोषमाथि थुपार्नु र विकासको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उडाउनुले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले यस प्रकारको संरचनागत बेथितिमाथि तत्काल कडा कदम चाल्नु र विधिको पुनर्स्थापना गर्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ।

काठमाडौँ — नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारत ‘ए’ विरुद्ध खेल्दै शुक्रबार एसिया कप राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता

काठमाडौँ — फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित हुन खोजिरहेका जियानी इन्फान्टिनोलाई फ्रान्स

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) ले न्यायाधीशकै निवासभित्र आफैँलाई