‘३ अर्बका गाडी किन्दै सरकार, सवारीसाधन व्यवस्थापनमै ९ अर्ब ८९ करोड’

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता र स्रोतको सीमिततालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सवारीसाधन खरिद, सञ्चालन र मर्मतका लागि झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक मन्दी, कमजोर राजस्व संकलन तथा विकास खर्चमा देखिएको सुस्तताबीच सरकारले सवारीसाधन व्यवस्थापनमा ठूलो रकम छुट्याएपछि खर्चको प्राथमिकतामाथि बहस सुरु भएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा मात्रै दुई अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिनेछ।

सरकारको यो योजना त्यतिबेला आएको हो, जतिबेला चालु आर्थिक वर्षमै सवारीसाधन खरिदमा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने सरकारले गाडी खरिदमा केवल ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यसरी हेर्दा दुई वर्षको अवधिमा सवारीसाधन खरिद खर्चमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिन्छ।

गाडी, इन्धन र मर्मतमै झण्डै १० अर्ब

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारीसाधन खरिद, इन्धन र मर्मतका लागि कुल नौ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धनमा तीन अर्ब ५४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा यो खर्च बढेर चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सवारीसाधन मर्मतमा दुई अर्ब पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेटले सरकारी संरचनाभित्र सवारीसाधन सञ्चालनमा हुने खर्चको आकार निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ।

जेन–जी आन्दोलनको क्षति र त्यसपछिको अवस्था

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा १२ हजार ८२ वटा सवारीसाधन प्रभावित भएका थिए।

तीमध्ये नेपाल सरकारका मात्रै आठ हजार ५३१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो, जसको मूल्य सात अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्र सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीसाधनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गरिएको थियो।

समितिका अनुसार क्षतिग्रस्त सवारीसाधनमध्ये करिब ६९ प्रतिशत घटना हुनुअघि सञ्चालन अवस्थामै थिए। आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित सवारीमध्ये ७४.७ प्रतिशतमा पूर्ण क्षति, १०.५ प्रतिशतमा आंशिक क्षति र १४.८ प्रतिशतमा सामान्य क्षति पुगेको थियो।

प्रतिवेदनले संघीय सरकारलाई मात्रै सवारीसाधन पुनःस्थापनाका लागि चार अर्ब आठ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो। पुनःस्थापनाको काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको थियो।

समितिको सुझावभन्दा फरक बाटोमा सरकार ?

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित समितिले नयाँ गाडी खरिदलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सुझाव दिएको थियो। समितिले अन्य कार्यालयमा थन्किएर बसेका वा जगेडामा रहेका सवारीसाधनलाई आवश्यक कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्न तथा सामान्य वा आंशिक क्षति भएका सवारीलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

साथै सरकारी आर्थिक दायित्व कम हुने गरी दीर्घकालीन सवारी व्यवस्थापन नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको थियो।

तर समितिको सुझाव कार्यान्वयनको सट्टा सरकारले आगामी वर्ष पुनः ठूलो परिमाणमा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट छुट्याएको छ।

विदेशी सहयोगमा ६ सय गाडी, तर खरिदको योजना यथावत्

चालु आर्थिक वर्षमै भारत सरकारले निर्वाचन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई ६ सय वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो। ती गाडी निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सरकारी निकायलाई वितरण गरिएका छन्।

यसैबीच सरकारले कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी गाडीलाई समेत फिर्ता ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने अभियान चलाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सात सयभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याएर ‘पुल प्रणाली’ अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कानुनअनुसार सुविधा नपाउने व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका गाडी फिर्ता लिएर आवश्यकता भएका सरकारी निकाय तथा सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत आवश्यकताका आधारमा ती सवारीसाधन वितरण गरिएको बताइएको छ।

कुन निकायले पायो सबैभन्दा बढी बजेट ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिद बजेटमा सुरक्षा निकायहरू सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

जंगी अड्डाले मात्रै ९४ करोड चार लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका लागि ४० करोड ४८ लाख, सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका लागि ३८ करोड १० लाख, प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि २९ करोड ५५ लाख र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

हुलाक सेवा विभाग, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, इलाका प्रशासन कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय तथा अन्य सरकारी निकायका लागि समेत छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘भैपरी आउने विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत थप २० करोड रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदका लागि राखेको छ।

उठ्न थाले प्रश्न

राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, विकास खर्च न्यून रहेको र सरकार स्वयंले मितव्ययिता तथा खर्च नियन्त्रणको नीति घोषणा गरिरहेको अवस्थामा सवारीसाधनमा गरिएको ठूलो बजेट विनियोजनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

एकातिर सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गाडी खरिद, सञ्चालन र मर्मतमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीले सरकारी खर्चको प्राथमिकता कता केन्द्रित छ भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।

विशेषगरी विदेशी सहयोगमा सयौं गाडी प्राप्त भएको, सात सयभन्दा बढी सरकारी गाडी पुनः व्यवस्थापन गरिएको तथा क्षतिग्रस्त सवारीसाधन पुनःस्थापनाको विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै नयाँ खरिदमा जोड दिनु उचित हो वा होइन भन्ने विषय आगामी दिनमा थप बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।

काठमाडौँ — नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारत ‘ए’ विरुद्ध खेल्दै शुक्रबार एसिया कप राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता

काठमाडौँ — फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित हुन खोजिरहेका जियानी इन्फान्टिनोलाई फ्रान्स

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) ले न्यायाधीशकै निवासभित्र आफैँलाई