प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो हन्ड्रेड डेज (१०० दिने) सुधारका योजनाहरूमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको पछिल्लो विवरणअनुसार तोकिएका १०० वटा सुधारका योजनाहरूमध्ये आधाभन्दा बढी कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सरकारको १०० दिने योजनाअन्तर्गत हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मासिक प्रगति विवरण तयार पारी नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने प्रणाली स्थापित भइसकेको छ । राजनीतिक सुधारतर्फ सरकारले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ गठन गरी विभिन्न सरोकारवाला र पक्षहरूबाट सुझाव संकलनको काम समेत सकिसकेको छ ।
यसैगरी, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा भएका अन्याय र विभेदप्रति राज्यको तर्फबाट औपचारिक स्वीकारोक्ति र क्षमायाचना गर्दै सुधारमुखी कार्यक्रमहरूको सुरुवात प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गरिएको छ ।
मानवीय सहयोग र राहतका क्षेत्रमा पनि सरकारले तीव्र रूपमा काम गरेको देखिएको छ । जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ भने सोही आन्दोलनका १३४ जना घाइतेहरूलाई कुल ८१ लाख ६७ हजार ८३३ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गरिएको छ ।
प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारतर्फ राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिरहेका संस्थाहरू खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नका लागि अध्ययन भई पहिलो चरणको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ र सोहीअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन जारी भइसकेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले हालसम्म अलपत्र वा समस्यामा रहेका ५७८ वटा ठेक्काहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन गृह मन्त्रालयमा एकीकृत अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिएको छ, जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दैनिक रूपमा कर्मचारीहरूको आचारसंहिता परिपालनाको अनुगमन गरिरहेको छ । सतर्कता केन्द्रकै पुनर्संरचनाको योजना समेत तयार पारिएको छ भने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा विशेष निर्देशन पठाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वय अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सम्मिलित एक उच्चस्तरीय ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय सोर्सफोर्स’ गठन गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र राजस्व प्रणालीलाई डिजिटल एवं पारदर्शी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार यो व्यवस्था एक महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
यसबाहेक नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउने, कृषि क्षेत्रमा किसानहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने तथा सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरू भएका छन् । सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति, उनीहरूको व्यवहार र अस्पतालको सरसफाइमा समेत यथेष्ट सुधार आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार यी उल्लेखित विवरणहरू बाहेक पनि थुप्रै कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । मन्त्रालयगत जिम्मेवारीमा रहेका अन्य कार्यहरूको थप विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले तोकिएको १०० दिनभित्र अधिकांश कार्यसूची पूरा हुने देखिएको छ र सरकारले यी सबै उपलब्धिका विवरणहरू चाँडै नै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।


