नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक ठूला विद्युतीय गाडीमा कर्जा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।
हाल विद्युतीय गाडीमा लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत कायम छ । अर्थात् विद्युतीय सवारीमा मूल्यका आधारमा बैंकहरूले ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जाको सीमा बढाउने जनाएको हो ।
यसअघि सबै विद्युतीय गाडीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले यस्तो सुविधा कटौति गर्दै विद्युतीय सवारीको लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशतमा झारेको थियो, जसका कारण विद्युतीय गाडीको प्रयोगको प्रोत्साहन नीतिमा गम्भीर असर गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले पुनः ८० प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थिए ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने भएका हुन् ।
