काठमाडौँ । राज्यको सीमित स्रोत–साधनको दुरुपयोग उच्च तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाटै भइरहेको तथ्य सरकारी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको अध्ययनमा कानुनले सुविधा नदिएका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत पहुँचका आधारमा सरकारी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको भेटिएको हो।
प्रचलित कानुनअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्रै नियमित रूपमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर अनुसन्धानका क्रममा सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिसम्मले समेत कानुनी आधारबिनै सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट हालसम्म करिब १ हजार सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराइसकेको जनाएको छ।
फिर्ता गराइएका सवारीमध्ये अर्थ मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायका अधिकारीहरूले प्रयोग गरेका सवारीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ती मातहतका निकायहरूबाट समेत कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र जारी गर्दै कानुनले सुविधा नपाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सबै सरकारी सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै कार्यालयले सवारी फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार अब कानुनले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, कार्यालयको काम, विशेष जिम्मेवारी वा असहज परिस्थितिमा भने आवश्यकताअनुसार सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुनविपरीत सरकारी सवारी साधनको प्रयोगका कारण राज्यलाई परेको आर्थिक भारको समेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। इन्धन, मर्मत–सम्भार, चालक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन खर्चका कारण राज्यकोषमा परेको अतिरिक्त व्ययभारको यकिन विवरण संकलन गर्ने काम जारी रहेको सचिवालयको भनाइ छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न यो अभियान अघि बढाएको जनाएको छ।


