सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले राज्यको लाचारपनले जनता मिटरब्याज (अनुचित)को चंगुलमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पराजुलीले मिटर ब्याज नेपाली समाजमा आज पनि उत्तिकै भयावह अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘अनुचित लेनदेन नियन्त्रण गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरी, २०८० सालमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानबिना बनाइएका कानुनले समस्या समाधानभन्दा पनि थप जटिलता बढाउने तितो यथार्थ अनुभूति गरिएको छ’, पराजुलीले भने ।
उनले राज्यका सबै कुनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेको यथार्थ भन्दै सबै नागरिकले आवश्यक पर्दा सहज रूपमा ऋण पाउने अवस्था नभएको बताए । ‘बिरामी पर्दा, छोराछोरीको उपचार गर्नुपर्दा, वैदेशिक रोजगारीका लागि रकम जुटाउनुपर्दा वा अन्य आकस्मिक यस्तो व्यावहारिक गर्जो टार्न व्यक्तिगत ऋण सापट नै प्रचलनमा रहेको व्यावहारिक पाटो हो,’ पराजुलीले भने ।
उनले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७८ देखि ४८१ सम्मले घरसारको लेनदेनमा वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भए पनि १० प्रतिशत कम ब्याजमा ऋण सापटी कसैले दिने नगरेको बताए । ‘अर्कोतर्फ, सरकारले मिटर ब्याजबाट जोगाउन भन्दै ऋणको तमसुक सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न निर्देशन गरिरहेको छ । तर, प्रश्न के हो भने जब वास्तविक कारोबार नै १० प्रतिशतको सीमाभित्र हुँदैन, तब बाध्यतामा परेको नागरिकले आफूले लिएको भन्दा तीन गुणा बढीको तमसुक राज्यकै निकायमा दर्ता गराउन बाध्य हुन्छ,’ पराजुलीले भने ।
यसले कानुन र व्यवहारबीच गहिरो दूरी सिर्जना मात्र नगरेको भन्दै बरु अझ राज्यकै लाचारीपनले गरिब जनतालाई मिटर ब्याजको चंगुलमा पर्न बाध्य बनाएको बताए ।


