काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन तथा संगठित आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग अब इतिहास बन्ने चरणमा पुगेको छ। सरकारले विभाग खारेज गरी अनुसन्धान प्रणालीलाई नयाँ संरचनामा लैजाने निर्णय अघि बढाइरहेका बेला विभागले भने आफ्नो कार्यकालकै सबैभन्दा ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दा अदालत पुर्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामै विभागले ३२१ जनाविरुद्ध १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तथा जरिवाना मागदाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस अवधिमा विदेशी विनिमय अपचलन, सुन तथा अन्य वस्तुको चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली, अन्तर्राष्ट्रिय सर्भर प्रयोग गरी गरिएको करछलीलगायतका संगठित आर्थिक अपराधमा विभागले आक्रामक अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
सबैभन्दा चर्चित प्रकरण विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध दायर गरिएको विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हो। विभागले गत वैशाख १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनीहरूमाथि ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै बिगोको दोब्बर जरिवाना, कैद सजाय र अवैध सम्पत्ति जफतको माग गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ६२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो देखिएको यो प्रकरण विस्तृत अनुसन्धानपछि थप विस्तार भएको थियो।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा दर्ता भएका मुद्दामध्ये नेपाल क्यान मुभ प्रालिसम्बन्धी करछली प्रकरण सबैभन्दा ठूलो हो। अस्ट्रेलियाबाट सर्भर सञ्चालन गरी नेपालमा अवैध रूपमा कारोबार गरेको आरोपमा कम्पनीसँग सम्बन्धित ६ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ असुलउपर तथा कैद सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यसपछि सुन–चाँदी चोरी पैठारीको मुद्दा रहेको छ, जसमा ४७ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। यसबाहेक चीनबाट भेप, सुन, जुत्ता, मदिराको बिर्कोलगायत सामग्री तथा भारतबाट कपडा चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली र विदेशी मुद्रा अपचलनका विभिन्न संगठित सञ्जालमाथि पनि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
२०३४ मा स्थापना, २०५० मा विभाग
नेपालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गरिएको थियो। आर्थिक अपराधको स्वरूप जटिल बन्दै गएपछि २०५० सालमा यसलाई विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गरिएको थियो।
सुरुमा कर राजस्व चुहावटमा सीमित रहेको यसको अधिकारक्षेत्र पछि गैरकर राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन तथा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक अपराधसम्म विस्तार गरिएको थियो। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत विभागले अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकार पाएको थियो।
२०७४ सालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको थियो भने २०८२ असोजदेखि पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको थियो।
शक्तिशाली निकाय, तर विवाद पनि
राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूला आर्थिक अपराध उजागर गरे पनि यसको निष्पक्षतामाथि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। विपक्षी दलसँग निकट मानिएका व्यवसायीमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाउने तर सत्तानिकट व्यक्तिका फाइल रोक्ने गरेको आरोप विभिन्न समयमा लाग्ने गरेको थियो। यद्यपि ती आरोप कानुनी रूपमा प्रमाणित भएका छैनन्।
निजी क्षेत्रले पनि एउटै विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट समानान्तर अनुसन्धान हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको गुनासो गर्दै आएको थियो।
किन खारेज हुँदैछ विभाग ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको आयोगले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन खारेज गरी अनुसन्धान प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरकारले संस्थागत तथा कानुनी तयारी अघि बढाएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि थप शक्तिशाली र विशिष्टीकृत अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइसकेका छन्।
अब अनुसन्धान कसले गर्ने?
सरकारको प्रस्तावअनुसार विभाग खारेज भए पनि अनुसन्धानको जिम्मेवारी समाप्त हुने छैन। करछलीसम्बन्धी अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गरिनेछ भने भन्सारसँग सम्बन्धित चोरी पैठारी तथा भन्सार छलीको अनुसन्धान भन्सार विभागअन्तर्गतको जाँचपास तथा परीक्षण कार्यालयलाई थप सुदृढ बनाएर गरिने तयारी छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमा अनुसन्धान इन्टेलिजेन्सी तथा विषयविज्ञसहितको विशेष टोली गठन गरिनेछ। प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्ने र आवश्यकताअनुसार सुरक्षा निकायको समेत सहभागिता रहने योजना छ।
विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रत्यक्ष रूपमा गर्नेछ। यी सबै अनुसन्धान संयन्त्रको समन्वय र अनुगमन केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विज्ञको धारणा
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज हुनु एउटा सरकारी कार्यालय बन्द हुनु मात्र नभई नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानको मोडल परिवर्तन गर्ने प्रयास हो।
उनका अनुसार नयाँ संरचना प्रविधिमैत्री, विशिष्टीकृत र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन सकिए आर्थिक अपराध नियन्त्रण थप प्रभावकारी हुन सक्छ। तर समन्वय कमजोर भए वा पुरानै राजनीतिक हस्तक्षेप दोहोरिए विभाग हटे पनि समस्या समाधान नहुने जोखिम कायमै रहने उनको भनाइ छ।
उनले अबको वास्तविक परीक्षा विभाग खारेजमा नभई त्यसपछि बन्ने अनुसन्धान प्रणालीको क्षमता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा निर्भर रहने बताए।


