आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई बुझाएको २५ बुँदे सुझावमा राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ मा राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय जनावर तथा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गर्न सुझाव दिइएको हो।
प्रतिवेदनमा प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, हालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न उपयुक्त हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा पहिचान बन्न नसक्ने भएकाले सबै समुदायले स्वीकार गर्न सक्ने प्रतीकका रूपमा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा विशेषगरी मुस्लिम, किराँत, राईलगायत समुदायको सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखिएको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘जेनजी आन्दोलन–२०८२’ को मर्म र भावनाअनुसार शासन प्रणाली सुधार तथा संविधान संशोधनका लागि सुझाव मागेपछि आयोगले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
आयोगले समानुपातिक समावेशिता, राज्यको पुनःसंरचना, संघीयता तथा आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताहरू हटाउने उद्देश्यले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपालका आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्ने भाषाका लिपिसहित सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। मातृभाषालाई मान्यता दिएर त्यसका लिपिलाई मान्यता नदिनु विभेदपूर्ण हुने भएकाले भाषासँगै लिपिलाई पनि संवैधानिक संरक्षण आवश्यक रहेको आयोगको धारणा छ।
