काठमाडौं । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गर्न लागेको छ ।
असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका विषयवस्तुहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न यो एकाइले जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएको छ ।
उल्लेखनीय छ, बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसबाहेक फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी भई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई पनि समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पारिएको हो ।
यसमध्ये केही विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पहिल्यै समावेश भइसकेका छन् भने बाँकी विषयलाई भविष्यमा आउने सुधार एजेण्डासँग जोड्दै लगिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले आ-आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमार्फत यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेछन्, जसको समग्र प्रगति नियाल्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने काम नयाँ स्थापना हुने पीएम डेलिभरी युनिटले गर्नेछ ।
पीएम डेलिभरी युनिट नेपालका लागि भने नयाँ अवधारणा होइन । विश्वका धेरै देशमा यस्तो अभ्यास पहिल्यैदेखि चलिआएको छ । सन् २००१ मा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको पालामा ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेलिभरी युनिट’स्थापना भएको थियो, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध नियन्त्रण र यातायातजस्ता प्राथमिकता क्षेत्रमा सरकारी लक्ष्यअनुसार प्रगति भए-नभएको निगरानी गर्थ्यो । पछि बेलायतका विभिन्न सरकारले यसलाई समय-समयमा पुनर्गठन गर्दै आएका छन्, र हाल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत डेलिभरीसम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय छ ।
मलेसिया र रुवान्डालगायतका देशमा पनि यस्तै अभ्यास पाइन्छ । रुवान्डामा त सरकारी कार्यक्रम समन्वय र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको छ ।
