काठमाडौँ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगाएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ हटाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को घोषणालाई अस्पतालहरूले लत्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको घोषणाका बाबजुद अस्पतालहरूले धमाधम बिरामीबाट कर असुली रहेको तथ्य भेटिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क नउठाउने निर्णय गरिएको भनिए पनि उक्त घोषणा हालसम्म कार्यान्वयनमा नजाँदा अस्पतालहरूले बिरामीमाथि भार थपिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पोस्टको भोलिपल्टै मनमोहनले काट्यो बिल
प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालको घोषणा भएको भोलिपल्टै अस्पतालहरूले पुरानै दरमा बिल जारी गरेको पाइएको छ। मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले २२ जुलाई २०२६ (आज) जारी गरेको बिलमा ८ सय रुपैयाँको सेवामा ३ प्रतिशत ‘HEF’ शीर्षकमा २४ रुपैयाँ शुल्क असुल गरेको देखिएको छ। बिलमा उक्त शुल्कसहित कुल ८२४ रुपैयाँ लिइएको स्पष्ट उल्लेख छ।
मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलले जस्तै देशैभरका अन्य निजी अस्पतालहरूले पनि बिरामीबाट यसै गरी कर उठाइरहेका छन्।
‘फेसबुकको पोस्ट हेरेर कर उठाउन रोक्न मिल्दैन’
अस्पताल प्रशासनले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टका आधारमा मात्रै कानुनी रूपमा शुल्क उठाउन रोक्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। मनमोहन अस्पतालका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले कानुन र विधिअनुसार औपचारिक निर्णय नगरेसम्म आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको शुल्क असुल गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ।
“हामीले फेसबुकमा लेखिएको कुरालाई आधार मानेर शुल्क उठाउन रोक्न मिल्दैन । कानुन र विधिअनुसार नै रकम लिएका हौँ।”– अस्पतालका उच्च अधिकारी
फेसबुक घोषणा भर्सेस कानुनी प्रक्रिया : कहाँ चुक्यो सरकार ?
कानुनविद्हरूका अनुसार संसद्बाट आर्थिक ऐनमार्फत पारित भई व्यवस्था गरिएको कर वा शुल्क प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालको पोस्टबाट मात्र स्वतः खारेज वा निलम्बन हुँदैन। यस्तो व्यवस्था हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय भई, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राजपत्रमा सूचना (नोटिस) प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले स्थापित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सामाजिक सञ्जालबाट मात्र घोषणा गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पुनः सेवाग्राही र बिरामीहरू नै परेका छन्। प्रधानमन्त्रीको घोषणा र अस्पतालको बिलबीच देखिएको यो अन्तरले बालेन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी अपरिपक्वता र राज्य सञ्चालनका स्थापित विधिमाथिको अज्ञानतालाई फेरि छताछुल्ल पारेको छ।


