काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। व्यापक विरोध र आलोचनापछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गतको व्यवस्थालाई तत्कालका लागि पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अब कुनै पनि निजी विद्यालय, कलेज वा अस्पतालले ‘शिक्षा समता शुल्क’ वा ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’का नाममा अतिरिक्त रकम असुल्न पाउने छैनन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त रकम सेवा लिने विद्यार्थी, अभिभावक वा बिरामीबाट उठाएर सेवा प्रदायकले सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारको दाबीअनुसार यसबाट संकलित रकम दुर्गम तथा विपन्न समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने तथा ‘समता कोष’ निर्माणमा खर्च गर्ने योजना थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मदिरा, चुरोट र वैदेशिक रोजगार शुल्कसमेत समेटेर अर्बौं रुपैयाँको समता कोष बनाउने घोषणा गरेका थिए।
तर शुल्क लागू भएसँगै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालक, अभिभावक, बिरामी, विपक्षी दल तथा अधिकारकर्मीबाट तीव्र विरोध भएको थियो। उनीहरूले आधारभूत सेवा क्षेत्रमा थप आर्थिक भार थोपर्न नहुने तर्क गर्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका थिए।
बढ्दो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर बुधबार औपचारिक रूपमा शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गराएको हो।
यद्यपि सरकारले शुल्कमा छुट दिए पनि निजी अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया विपन्न नागरिकका लागि तथा निजी कलेज र विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत सिट आरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।


