डा. गोविन्द केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पुनः आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । उनले कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा दिउँसो ३ बजेदेखि २४औँ सत्याग्रह (अनशन) सुरु गरेका हुन् । अनशन थाल्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले माग पूरा गर्न सरकारलाई साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको बताउँदै सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको बताए ।
यसपटकको अनशनमा डा. केसीले पाँच माग अगाडि सारेका छन् । केसीले माफिया र तिनका मतियारहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न हतारहतार शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालय ऐन जबर्जस्ती थोपरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘यदि राज्यलाई मेडिकल विश्वविद्यालय नै चाहिएको भए दशकौँदेखि विशिष्ट सेवा दिँदै आएका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिनाअतिरिक्त लगानी विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्थ्यो,’ डा. केसीले भने, ‘तर, स्थापित संस्थालाई पन्छाएर गेटामा नयाँ संरचना थोपर्नु र ऐनमा विवादित प्रावधान राखेर अमूक निजी संस्थाका व्यक्ति लक्षित उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्त गरिनुले यसको पछाडि विशुद्ध व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ लुकेको घाम जतिकै छर्लङ्ग पारिसकेको छ ।’
डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथचन्द विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने माग पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौति गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारबिना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्णगैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नुपर्ने तथा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी सरकारले निजी मेडिकल माफियाको स्वार्थअनुसार नीति अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति सिट कटौति गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार नै नभएका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजमा सशुल्क सिट बढाउने तयारीले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सककै भरमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा टिकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो नीति जारी रहे केही वर्षमै स्वास्थ्य संस्थाहरू चिकित्सकविहीन हुने दाबी गरेका छन् ।
