काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋण नतिर्ने र सम्पर्कमा नआउने ऋणीहरूमाथि सरकारले कडा कानुनी डण्डा चलाउने भएको छ। अब ऋण नतिर्ने ऋणीको मात्र नभई, आवश्यक परे जमानीकर्ता र कानुनबमोजिम तोकिएका उनका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गर्ने नीति लिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋण असुली तथा बचत फिर्तासम्बन्धी १२ बुँदे नयाँ नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै यस्तो कठोर कदमको घोषणा गरेको हो।
जमानीकर्ता र नातेदार पनि घेरामा, ब्याज र हर्जाना मिनाहा नहुने
समितिका अनुसार ऋणीले नियमानुसार ऋण नतिरेमा वा बेपत्ता भएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्ताको थाप्लोमा आउनेछ। ऋण पूर्ण रूपमा असुल नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको बैंक खाता रोक्का रहनेछ। यति गर्दा पनि ऋण असुल नभए कानुनबमोजिम तोकिएका नातेदारहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने कानुनी अधिकार आफूसँग नरहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले ब्याज तथा हर्जाना छुटका लागि आउने कुनै पनि निवेदनमाथि कारबाही नहुने समितिले जनाएको छ।
ब्याज र हर्जानाको नयाँ नियम:
- २०७६ साउन १ यताको ऋणमा: वार्षिक १६ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ।
- २०७६ साउन १ अघिको ऋणमा: सम्बन्धित तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमकै ब्याजदर लागू हुनेछ।
- हर्जाना: तिर्न बाँकी रहेको ब्याज रकममा थप ५ प्रतिशत हर्जाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बचत र ऋण मिलानको सुविधा: तर २० प्रतिशत नगद बुझाउनै पर्ने
ऋणी र बचतकर्ताहरूलाई राहत दिन समितिले बचत तथा ऋण मिलानको नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। तर यसका लागि केही सीमा र सर्तहरू तोकिएका छन्:
- ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका: सम्पूर्ण बचत रकम ऋणसँग मिलान गर्न सक्नेछन्।
- ५ लाखभन्दा बढी बचत भएका: कुल बचतको ५० प्रतिशतसम्म (तर अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी) मात्र ऋणसँग मिलान गर्न पाउनेछन्।
- नगदको सर्त: बचत र ऋण मिलान गर्नुअघि ऋणीले आफूले कुल तिर्नुपर्ने रकमको कम्तीमा २० प्रतिशत नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत रकम मात्र बचतसँग समायोजन (मिलान) गर्न सकिनेछ।
आपसी सहमतिमा नगद वा घरजग्गा (अचल सम्पत्ति) मार्फत हिसाब मिलाउन इच्छुक ऋणी र बचतकर्ताले कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (११) बमोजिम निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
१ करोडभन्दा बढी बचत हुनेलाई ‘स्वघोषणा’, पीडितलाई प्राथमिकता
समितिले ठूला बचतकर्तामाथि निगरानी बढाउँदै १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा तोकिएको ‘स्वघोषणा फाराम’ भर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। उक्त फारामको अध्ययन, परीक्षण तथा आवश्यक छानबिन सम्पन्न भएपछि मात्र उनीहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
तर, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित भएका बचतकर्ताहरूलाई भने समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ। उनीहरूले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा कानुनबमोजिम वर्षमा एकपटक तोकिएको रकम बचत फिर्ता पाउनेछन्। समितिले सहकारीको बचत फिर्ता वा ऋण असुलीको प्रक्रियामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको प्रभावमा नपर्न र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सम्पर्क गर्न ऋणी तथा बचतकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ।
