विराटनगर । भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मोही कायम रहेको जग्गाको अभिलेख कीर्ते गरी बिक्री गरिएको र त्यही जग्गा धितो राखेर एक करोडभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको तथ्य खुलेको छ।
मोहीको नाम गायब पारेर नामसारी गरिएको जग्गामा २४ घण्टा नबित्दै रु. १ करोड ३० लाख ऋण लगानी हुनुमा बैंक, बिचौलिया र भूमि प्रशासन कार्यालय (साबिक मालपोत कार्यालय)को मिलेमतोको आशङ्का गरिएको छ।
जग्गाको मूल स्रेस्तामा मोहीको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदाहुँदै नयाँ खरिदकर्ताको लालपुर्जा तयार गर्दा मोहीको महल खाली राखिएको थियो। त्यसकै आधारमा सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले असार ३१ गते उक्त जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। यो जग्गा असार ३० गते मात्रै भूमि प्रशासन कार्यालयबाट विराटनगरस्थित सन सप्लायर्सको नाममा नामसारी भएको थियो।
के हो घटना र यसको अंकगणित?
जहदा गाउँपालिका–५ (साविक मझारे–३) स्थित कित्ता नम्बर ८० को ४,२८० वर्गमिटर (१२ कट्ठा १५ धुर) जग्गामा अजबलाल केवट (दास) मोही थिए। जग्गाधनी रोमीदेवी चौधरीको नाममा रहेको लालपुर्जाको मोही महलमा केवटको नाम स्पष्ट देखिन्छ।
भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार मोही रहेको जग्गामा मोहीको हक सुरक्षित नगरी वा मोहीको लगत कट्टा नगरी त्यस्तो जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न पाइँदैन। तर, यस प्रकरणमा मोहीलाई जानकारी नै नदिई लगत कट्टा गरी असार ३० गते रोमीदेवी चौधरीको नामबाट विराटनगरस्थित सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साह हलुवाईको नाममा राजीनामा पारित गरिएको थियो।
जग्गा पास भएको भोलिपल्ट अर्थात् असार ३१ गते सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले सोही जग्गा रोक्का राखेर रु. १ करोड ३० लाख ऋण प्रवाह गरेको छ। एकै दिनमा धितो मूल्याङ्कन, आवश्यक प्रक्रिया र ऋण स्वीकृति कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषयले शंका उत्पन्न गरेको छ।
मूल्याङ्कन र कारोबारको शंकास्पद विवरण:
- वास्तविक बजार मूल्य: करिब रु. ३० देखि ३२ लाख मात्र।
- मालपोतमा कायम किनबेच मूल्य: रु. ४३ लाख ६५ हजार ६००।
- बैंकबाट स्वीकृत ऋण: रु. १ करोड ३० लाख (पर्चेजिङ लोन)।
- बिक्रेताले पाएको रकम: स्रोतका अनुसार जग्गा बिक्रेता रोमीदेवी चौधरीको परिवारले मात्र करिब ३० लाख पाएका छन्, बाँकी रकमबारे अन्योल छ।
बदमासी लुकाउन पछि सच्याइयो अभिलेख, बिचौलियाको सेटिङ
मोहीको नाम हटाइएको विषयमा सञ्चारकर्मीले चासो राखेपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। कार्यालयको स्रेस्तामा रहेको मोहीको नाम–थर महलमा पछि हतारहतार डटपेनले ‘अजबलाल केवट’ थपिएको देखिएको छ। तर, बैंकमा पेस गरिएको तथा बैंकले धितोका रूपमा स्वीकार गरेको लालपुर्जामा भने मोहीको नाम उल्लेख छैन।
भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका गुणासो सुन्ने अधिकारी ढाकाप्रसाद बरालले राजीनामा पारित गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्याका कारण त्रुटि भएको र पछि सच्याइएको दाबी गरे। तर, जग्गा पास गर्नुअघि भरिने ‘अनुसूची–१४’ को अनलाइन फाराममा समेत मोहीको नाम उल्लेख नहुनुले नियतवश नाम हटाइएको आशङ्का बलियो बनाएको छ।
“कार्यालयको अभिलेखमा हामीले सच्याएका छौँ। उहाँ (खरिदकर्ता)सँग गएको लालपुर्जामा मोहीको विवरण छैन।” — ढाकाप्रसाद बराल, अधिकृत, भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगर
सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साहले जग्गा पास भएको भोलिपल्टै १ करोड ३० लाख ऋण लिएको स्वीकार गर्दै यो सबै प्रक्रिया रङ्गेलीका अजय मण्डलले मिलाएको बताए। स्रोतका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयदेखि बैंकसम्मको सेटिङ मण्डलले नै गरेका थिए। यता सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाका प्रबन्धक प्रणव तिमिल्सिना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने केन्द्रीय सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीले फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए।
पीडितद्वारा प्रहरीमा उजुरी: ‘मिलाइदिन्छु भनेका छन्’
रोमीदेवीका श्रीमान् दिलीपकुमार चौधरीले २०७९ सालमा उक्त जग्गा राजेन्द्रप्रसाद केवटसँग रु. १३ लाख ऋण लिएर धितोका रूपमा पास गरेका थिए। तर, पछि उक्त जग्गा तेस्रो पक्ष (सन सप्लायर्स) लाई बिक्री गर्दा राजेन्द्रप्रसादलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन।
आफ्नो ठूलोबुबा अजबलाल केवट मोही रहेको र आफूले धितो राखेको जग्गा झुक्याएर बेचेको थाहा पाएपछि राजेन्द्रप्रसाद केवटले प्रहरी चौकी मझारेमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएका छन्। केवटले भने, “जग्गा अर्कैलाई बेचेको थाहा थिएन। अहिले मिलाएर जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भनेका छन्।” सरकारी अभिलेख कीर्ते गर्ने र शंकास्पद ऋण प्रवाह गर्ने गिरोहमाथि कानुनी डण्डा चल्ने हो कि होइन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
