काठमाडौँ । प्रभु बैंकको ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बैंककी पूर्व चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ) रश्मी पन्तलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको तीनकुनेबाट पक्राउ परेकी पन्तलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको सिआइबीले जनाएको छ।
सिआइबी प्रवक्ता एसएसपी अनुपम शमशेर जबराका अनुसार पन्तविरुद्ध अदालतबाट दुई दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कर्जा स्वीकृति, धितो व्यवस्थापन र कर्जा रकमको प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रियामा उनको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ।
मुख्य ऋणी शशिधर शर्मा यसअघि नै पक्राउ, राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा खुल्यो पोल
यो प्रकरणका मुख्य ऋणीका रूपमा रुपन्देहीका व्यवसायी तथा एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिका अध्यक्ष शशिधर शर्मा यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। उनले प्रभु बैंकबाट रिसोर्ट निर्माण र जग्गा खरिदका लागि ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले २०८३ असारमा गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उक्त कर्जा स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको पाइएको थियो। शर्माले रिसोर्ट बनाउन लिएको रकम सम्बद्ध अन्य कम्पनीहरूको पुराना बक्यौता भुक्तानी गर्न प्रयोग गरेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको हो।
धितो नै नगरी कर्जा प्रवाह, सिआइबीको दायरामा अन्य अधिकारी पनि
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा बैंकको नाममा जग्गा दृष्टिबन्धक (रजिष्ट्रेसन) नै नगरी पछि धितो कायम गर्ने साधारण कबुलियतनामाका आधारमा मात्रै करोडौँ कर्जा प्रवाह गरिएको डरलाग्दो तथ्य उल्लेख छ। अनुसन्धानमा पारिवारिक तथा निकट सम्बन्धका आधारमा बैंकिङ प्रक्रिया र जोखिम मूल्याङ्कनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै कर्जा स्वीकृत गरिएको आशङ्का गरिएको छ।
रश्मी पन्त प्रभु बैंकमा सीबीओका रूपमा कार्यरत रहँदा कर्पोरेट कर्जा, ठुला व्यावसायिक ग्राहक व्यवस्थापन तथा कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा प्रभावशाली जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन्। यही कारण अनुसन्धान उनको भूमिकातर्फ केन्द्रित भएको सिआइबीको भनाइ छ। यस प्रकरणलाई बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग, आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरी र ठुला कर्जा प्रवाहमा भएको मिलेमतोसँग जोडेर अनुसन्धान भइरहेकाले आगामी दिनमा बैंकका अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने सिआइबी स्रोतले जनाएको छ।
