काठमाडौँ । फिफा विश्वकप-२०२६ को नेपालमा भएको प्रत्यक्ष प्रसारणका क्रममा उपभोक्ताबाट कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको, सरकारी राजस्व तथा बक्यौता असुलीमा लापरबाही गरिएको खुलासा भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयकै संरक्षणमा निजी कम्पनीलाई अनुचित लाभ दिलाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ।
विश्वकप प्रसारणसँग सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेज, सूचनाको हक अन्तर्गत प्राप्त जवाफ तथा सम्बन्धित पक्षहरूको विवरणका आधारमा मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रसारण अधिकार प्राप्त कम्पनीबिच मिलेमतोको आशङ्का गरिएको छ। नेपालमा विश्वकपको प्रसारण अनुमति एस्प्रो मिडिया प्रालिले पाएको थियो, जसले हिमालय स्पोर्ट्स तथा केही वितरणकर्तासँग साझेदारी गरेको थियो।
९९९ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउने सरकारी निर्णय नै छैन!
उजुरीअनुसार नेपालमा विश्वकप हेर्न टेलिभिजनमार्फत प्रतिग्राहक रु. ९९९ तथा डिशहोमको DGO OTT मार्फत रु. ५४९ अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको थियो। तर, उक्त शुल्क स्वीकृत गर्ने कुनै औपचारिक सरकारी निर्णय नै नरहेको जानकारी सूचना तथा प्रसारण विभाग र मन्त्रालयले सूचना मागकर्तालाई लिखित रूपमा दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११(४) अनुसार टेलिभिजन प्रसारण सेवा बापत उपभोक्ताबाट लिइने शुल्क मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयको २०७९ चैत १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार हाल वितरणकर्ताले अधिकतम मासिक रु. ५०० तथा कुनै एक स्पोर्ट्स च्यानलका लागि अधिकतम रु. ४० मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, यही व्यवस्थाविपरीत हिमालय स्पोर्ट्स च्यानलका नाममा रु. ९९९ अतिरिक्त शुल्क असुलिएको हो।
डिशहोमको DGO OTT ले आवश्यक इजाजतबिना सेवा सञ्चालन गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएपछि विश्वकप सुरु भएकै दिन सञ्चार मन्त्रालयले हतार-हतार OTT इजाजतपत्र खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई गैरकानुनी सेवालाई वैधानिकता दिने प्रयासका रूपमा आलोचना गरिएको छ।
सरकारी बक्यौता नउठाई नयाँ संस्थाको आवरणमा २७ करोड विदेश पठाइयो
विदेशी मुद्रा सिफारिसमा पनि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको विवरण बाझिएको छ। मन्त्रालयले एस्प्रो मिडियालाई विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिएको जानकारी दिए पनि राष्ट्र बैंकको पत्रअनुसार कम्पनीलाई १७ लाख ७५ हजार डलर (करिब २७ करोड रुपैयाँ) बराबर विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिएको दाबी छ।
एस्प्रो मिडियाका सञ्चालक सोम धितालको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा ठूलो सरकारी बक्यौता बाँकी छ। धितालले नेपाल टेलिभिजनमा ६८ लाख बुझाउन बाँकी छ भने यसअघि उनी मिडिया हबको सञ्चालक रहँदा सो संस्थाले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी थियो। यसरी करोडौँ बक्यौता रहेकै बेला उनले नयाँ संस्था ‘एस्प्रो मिडिया’ दर्ता गरी २७ करोडभन्दा बढी रकम विदेश पठाउन सञ्चार मन्त्रालयको मूल नेतृत्वबाटै चोरबाटो प्रयोग गरेर सहजीकरण गराएका हुन्।
छिमेकी देशमा निःशुल्क, नेपालमा ८४ करोडको लुटधन्दा
विश्वकप प्रसारणबाट एस्प्रो मिडियाले टेलिभिजन शुल्कबाट करिब ४० करोड, DGO OTT बाट करिब १७ करोड र विज्ञापनबाट करिब २७ करोड गरी कुल ८४ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको अनुमान छ। छिमेकी मुलुक भारतमा थप भारु १५, पाकिस्तानमा १.७५ डलर मात्र लाग्दा भुटान, बङ्गलादेश र अस्ट्रेलियामा विश्वकप निःशुल्क प्रसारण गरिएको थियो।
नेपालमा उपभोक्ताको चर्को विरोध र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि अन्तिम समयमा तेस्रो स्थानको खेल र फाइनल खेल नेपाल टेलिभिजनको NTV Plus बाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो, जसबाट एनटीभीले फाइनलमा मात्र ३३ लाखभन्दा बढी विज्ञापन आम्दानी गरेको थियो। अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा बिनाइजाजत चलेको OTT लाई वैधानिकता दिएको, अवैध शुल्क उठाएको र सरकारी बक्यौता नउठाई विदेशमा रकम पठाउन मिल्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको विषयमा तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। (नेपाल प्रेसबाट)
