काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक प्रकृतिको अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी कसुर ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराध भएकाले यसको सुनुवाइलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी तथा शीघ्र सुनुवाइका लागि मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको हो ।
