नेपाली चिया आयातमा शून्य भन्सार सुविधा र भारतीय चिया निर्यातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्कको विषय उठाउँदै भारतको संसदीय समितिले व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।
विराटनगर — नेपाल–भारत चिया व्यापारमा भन्सार र बजार पहुँचको असमानता भएको भन्दै भारतले व्यापार सन्धि पुनरावलोकनको विषय अघि सारेको छ । भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभाको वाणिज्यसम्बन्धी स्थायी संसदीय समितिले नेपालसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरी चिया व्यापारमा ‘पारस्परिकता’ (रेसिप्रोसिटी) को सिद्धान्त लागू गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।
गत ५ अगस्टमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल–भारत चिया व्यापारसँग सम्बन्धित विषय पहिलो पटक प्रतिवेदनमा समेटेको हो । बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ६ अगस्टमा भारतीय संसद्का दुवै सदन राज्यसभा र लोकसभामा पेस गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
समितिले नेपालबाट भारतमा आयात हुने चियामा शून्य भन्सार दर रहेको तर भारतबाट नेपालमा चिया निर्यात गर्दा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने अवस्थालाई असमान व्यापारिक व्यवस्था मानेको छ । दुवै देशका चिया उत्पादक र व्यवसायीलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गर्न व्यापार सर्त पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालसँगको व्यापारमा देखिएको यस्तो अन्तर सम्बोधन गर्न भारत सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालसँग हुने द्विपक्षीय वाणिज्य वार्तामा भारतीय चिया उद्योगको हितलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
तर, नेपालका लागि चिया व्यापारको समस्या भन्सार दरमा मात्रै सीमित छैन । भारतीय बजारमा नेपाली चिया निर्यात गर्दा गुणस्तर परीक्षण, खाद्य सुरक्षा मापदण्ड, कागजी प्रक्रिया र प्रमाणपत्रका कारण हुने ढिलाइ तथा अन्य प्रक्रियागत अवरोधले व्यापार प्रभावित हुँदै आएको नेपाली चिया उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
‘भारतले भन्सारको कुरा उठाएको छ । तर, नेपाली चिया भारतीय बजारमा पुग्दा परीक्षण र प्रमाणपत्रका नाममा हुने ढिलाइको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,’ चिया उद्योगी उदय चापागाईले भने, ‘भन्सार सुविधा छ भन्दैमा बजारमा प्रवेश नै सहज छ भन्ने हुँदैन ।’
उनका अनुसार सीमा नाकामा परीक्षणका क्रममा हुने ढिलाइले चियाको लागत बढाउने मात्र होइन, समयमै बजारमा पुर्याउन नसक्दा नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमजोर बनाउँछ । ‘व्यापार सहजीकरणका लागि दुवै देशले भन्सार र गैरभन्सार दुवै अवरोधलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकपक्षीय कुरा गरेर मात्रै हुन्न ।’
समितिको प्रतिवेदनमा दार्जिलिङ चियाको ब्रान्डमाथि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपालबाट आयात हुने चियालाई दार्जिलिङलगायत भौगोलिक संकेत (जीआई) प्राप्त चियासँग मिसाएर बिक्री गर्ने सम्भावनाप्रति समेत चासो व्यक्त गरिएको हो ।
दार्जिलिङ चिया भारतको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित ब्रान्ड हो । आयातित चियालाई दार्जिलिङको नाममा बिक्री गर्दा त्यसको मौलिकता र बजार साखमा असर पर्न सक्ने भारतीय पक्षको तर्क छ । केही समययता नेपाली चियालाई ‘दार्जिलिङ ब्रान्ड’का रूपमा बिक्री गरिएको विषयसमेत सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
भारतीय चिया बोर्डले ‘जीआई’ पहिचान भएका चियाको नाम र पहिचान संरक्षणका लागि आयातित चियालाई दार्जिलिङ, आसाम, काँगडा वा निलगिरीजस्ता ‘प्रिमियम ब्रान्ड’का चियासँग मिसाएर त्यसैको नाममा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
आयातित चिया प्रयोग गरिएको भए प्याकेजिङमा त्यसको स्पष्ट जानकारी उल्लेख गर्नुपर्ने र चियाको उत्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयातकर्ताले चिया बोर्डबाट आवश्यक स्वीकृति प्रमाण लिनुपर्ने प्रावधानसमेत लागू गरिएको छ ।
भारतीय पक्षले यी व्यवस्थालाई आफ्ना चिया उद्योग र ब्रान्ड संरक्षणसँग जोडेको छ । नेपाली चिया व्यवसायी भने नेपाली चियाको गुणस्तरमाथि एकतर्फी प्रश्न उठाउनुभन्दा वैज्ञानिक परीक्षण र पारदर्शी प्रमाणीकरणमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
भारतमा आयात हुने चियाको गुणस्तर र खाद्य सुरक्षाका विषयमा पछिल्लो समय परीक्षण प्रक्रिया पनि कडा पारिएको छ । भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का मापदण्डअनुसार आयातित चियाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
भारतीय चिया बोर्डले पनि बजार तथा आयातका विभिन्न बिन्दुबाट नमुना संकलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको जनाएको छ । खाद्य सुरक्षा तथा अवशेषसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेका चियालाई भारतीय बजारमा प्रवेश रोक्ने व्यवस्था छ ।
यस्ता परीक्षण र प्रमाणीकरणका कारण नेपाली चिया निर्यातकर्ताले थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा परीक्षणका क्रममा हुने ढिलाइले निर्यात लागत र जोखिम बढाउने उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
इलामका चिया उत्पादक डिल्ली श्रेष्ठका अनुसार भारत नेपाली चियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजार हो । झापा, इलाम, पाँचथरलगायत जिल्लामा उत्पादित अर्थोडक्स तथा सीटीसी चियाको ठूलो हिस्सा भारतीय बजार हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ । झापामा उत्पादित ९० प्रतिशत सीटीसी चिया भारतमा विक्री हुन्छ ।
‘हाम्रो चियाको प्रमुख बजार भारत हो । त्यहाँ प्रक्रिया सहज भए किसानदेखि उद्योगीसम्म सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ चिया उत्पादक श्रेष्ठले भने, ‘तर हरेक पटक नयाँ परीक्षण, कागजपत्र वा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया थपिँदा निर्यातमा अनिश्चितता बढ्छ ।’
उनका अनुसार निर्यात प्रक्रिया लम्बिँदा भण्डारण तथा ढुवानी खर्च बढ्ने र बजारमा समयमै उत्पादन पुर्याउन नसक्दा मूल्यमा समेत असर पर्छ । ‘व्यापारमा शून्य भन्सार मात्रै पर्याप्त होइन । सीमा नाकाबाट सामान छिटो र पारदर्शी रूपमा पार हुने वातावरण पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।
भारतीय वाणिज्य विभागका अनुसार सन् २०२५/२६ को अप्रिलदेखि फेब्रुअरीसम्म भारतले ३ करोड ७ लाख किलोभन्दा बढी चिया आयात गरेको थियो । यो भारतको कुल घरेलु चिया उत्पादनको करिब २ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात परिमाण करिब २१ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
भारत विश्वकै प्रमुख चिया उत्पादक तथा उपभोक्ता मुलुकमध्ये एक हो । घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति उसले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको छ । पछिल्लो संसदीय समितिको सुझावलाई पनि भारतीय चिया उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र स्थापित ब्रान्डको संरक्षणसँग जोडेर हेरिएको छ ।
भारतीय संसदीय समितिले उठाएको पारस्परिकताको विषय कार्यान्वयनमा आए नेपाल–भारत चिया व्यापारमा नयाँ बहस सुरु हुने देखिन्छ । भारतले नेपाली चियामाथि थप भन्सार वा अन्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरे त्यसको सोझो असर नेपाली चिया उद्योगमा पर्ने चिया विज्ञ डा. पृथ्वीविक्रम राई बताउँछन् ।
‘भारतले पारस्परिकताको कुरा उठाएको छ । नेपालले पनि आफ्ना चिया निर्यातकर्ताले भोग्दै आएका गैरभन्सार अवरोधबारे औपचारिक रूपमा कुरा राख्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘दुवै देशको व्यापारिक सम्बन्धलाई एउटै कोणबाट होइन, समग्र बजार पहुँचका आधारमा हेर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार भारतीय बजारमा नेपाली चियाले परीक्षण, प्रमाणपत्र र अन्य प्रक्रियागत झन्झट सामना गरिरहेको अवस्थामा शून्य भन्सार सुविधालाई मात्र आधार बनाएर व्यापार असमान रहेको निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन । ‘समान बजार पहुँच भनेको भन्सार दर बराबर हुनु मात्र होइन । गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणपत्र, उत्पत्तिको प्रमाण र सीमा नाकामा हुने प्रक्रियासमेत सहज र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ राईले भने । उनका अनुसार भारतले आफ्ना उद्योगको हित संरक्षण गर्न खोज्नु स्वाभाविक भए पनि नेपालले पनि आफ्ना उत्पादक र निर्यातकर्ताको हित सुनिश्चित गर्न वार्तामा तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
‘भारतले पारस्परिकताको कुरा उठाएको यो अवस्थामा नेपालले रक्षात्मक मात्र भएर बस्नु हुँदैन’, विराटनगर निवासी अर्थशास्त्री डा. वेदराज आचार्य भन्छन्, ‘नेपाली चियाले भारतीय बजारमा भोग्दै आएका समस्या पनि यही वार्ताको टेबलमा राखिनुपर्छ ।’
नेपाल–भारत चिया व्यापारमा अब भन्सार दरसँगै गुणस्तर परीक्षण, खाद्य सुरक्षा मापदण्ड, प्रमाणपत्र, उत्पत्तिको प्रमाण, जीआई संरक्षण र सीमा नाकामा हुने प्रक्रियागत ढिलाइलाई समेत एउटै प्याकेजका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
भारतीय संसदीय समितिको पछिल्लो सुझावले नेपाल–भारत चिया व्यापारमा नयाँ वार्ताको आधार तयार गरेको छ । भारतले आफ्ना उद्योगको हित र बजार संरक्षणको प्रश्न उठाएसँगै नेपालले पनि आफ्ना किसान, उद्योगी र निर्यातकर्ताले भोग्दै आएका समस्या तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगी चापागाईको भनाइ छ ।
‘दुवै देशले चिया व्यापारमा पारस्परिक सुविधा, पारदर्शी परीक्षण प्रणाली र पूर्वानुमानयोग्य बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेमा यसले नेपालका किसानदेखि भारतीय उपभोक्तासम्मलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्न सक्छ,’ चापागाई थप्छन्, ‘तर, भन्सार सुविधालाई मात्र आधार बनाएर व्यापारको ‘समानता’ मापन गर्ने हो भने सीमा क्षेत्रमा देखिने गैरभन्सार अवरोधको प्रश्न भने ओझेलमा पर्ने जोखिम छ ।’
सौजन्य- www.ekantipur.com


