कानुन आयोगलाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्सी’ बनाउने विधेयक संसद्‌मा दर्ता

काठमाडौँ । नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुनी अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) का रूपमा विकास गर्न ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक साउन २९ गते शुक्रबार संसद्‌मा दर्ता गराएकी हुन् ।

विद्यमान ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी आयोगको कामकारबाहीलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको संरचनामा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी वा पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष रहने प्रचलन थियो। यस्तै, आयोगमा एकजना उपाध्यक्ष र तीनजना सदस्यहरू नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियुक्त हुने सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

विधेयकमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता समेत तोकिएको छ। उपाध्यक्षका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने सदस्यका लागि कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ। उपाध्यक्ष र नियुक्त सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। उनीहरूको उमेरको हद ७० वर्ष तोकिएको छ।

यो विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन तर्जुमामा सहयोग पुर्‍याउनु हो। आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरिदिने र सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने नमुना कानुनको मस्यौदा समेत तयार गर्ने, विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख गरिएको छ। यसले सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी एकरूपता ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

संशोधित विधेयकमा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन अब सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था थियो। यस्तै, आयोगको बैठकको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी आयोगको सचिवलाई दिइएको छ।

आयोगले विशिष्ट प्रकृतिको अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि रोष्टर तयार गरी विशेषज्ञहरूको सेवा लिन सक्ने बाटो पनि विधेयकले खुला गरेको छ। यदि आयोगसँग सम्बन्धित विषयको जनशक्ति नभएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।