नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अझ सकारात्मक र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३६औँ महाधिवेशन तथा ७२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजीक्षेत्रमैत्री वातावरण आवश्यक भएकोमा जोड दिए । निजीक्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन र नियन्त्रणको सोचले लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै उनले सरकार नियामक र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । लामो समयदेखि बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले चाहे सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सक्ने उनको सुझाव थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नेपालले उपलब्ध जनसांख्यिकीय लाभलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हतारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले निजीक्षेत्रलाई समस्या पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन तथा नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र समय दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै, उनले महासंघले एकीकृत कर कानुनका लागि कर संहिताका लागि पहल गरिरहेको र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी छिट्टै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो समय मुलुकले हरेक वर्ष कुनै न कुनै विषम प्राकृतिक परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब फरक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपत्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यो अवस्थामा हाम्रा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा दीर्घकालसम्म सोच्नुपर्ने समय आएको छ । अर्कोतर्फ उद्धार र राहतसँगै प्रभावित परिवार तथा उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘विपत्का बेला उद्धार सरकारले गर्ने हो, साथ निजीक्षेत्रको रहन्छ । महासंघले विपत्मा परेका उद्योगी–व्यवसायीको पुनःउत्थानका लागि सरकारसँग पहल गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र विभिन्न देशका करिब ७० वटा चेम्बरलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिए । प्राकृतिक विपत्ले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणबारे सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनु बताए । हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग सहकार्य गर्दै सुरक्षित बस्ती र पूर्वाधार निर्माणबारे सोच्नुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
