काठमाडौँ । एक वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् भदौ २३ गते काठमाडौँका सडकमा देखिएको दृश्य नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा स्थापित भयो। वर्षौँदेखि कायम राजनीतिक जडता, नातावाद र बेथितिविरुद्ध परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको तत्कालीन असन्तुष्टि एउटा सरकारी निर्णयविरुद्ध केन्द्रित देखिए पनि आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि सञ्चित राजनीतिक असन्तुष्टि, निराशा र राज्यप्रतिको कमजोर विश्वास रहेको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाको अवस्था तथा अवसरमा देखिएको असमानताविरुद्धको व्यापक आवाजमा रूपान्तरित भयो। त्यस दिन सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताले केवल एउटा सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहेको थिएन। उसले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आएको राजनीतिक बेथिति, संस्थागत कमजोरी र राज्यप्रतिको असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरिरहेको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले बोकेका प्लेकार्ड, लगाएका नारा र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका सामग्रीले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरे। प्रत्यक्ष प्रसारण र डिजिटल माध्यमबाट आन्दोलनका दृश्य देशभर फैलिँदै गएपछि यसको प्रभाव र सहभागिता पनि क्रमशः विस्तार भयो। तर आन्दोलनको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष मानवीय क्षति बन्यो। परिवर्तनको मागसहित सडकमा उत्रिएका युवामध्ये केहीले ज्यान गुमाए भने ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी घाइते भए। भएको मानवीय क्षतिले आन्दोलनलाई थप गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक अर्थ प्रदान गर्यो।
आज भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको स्मरण तथा सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ। एक वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी र संस्थागत सुधारका विषय अहिले पनि राज्य सञ्चालनसम्बन्धी बहसका प्रमुख मुद्दा बनेका छन्। तर आन्दोलनको एक वर्षपछि यसको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। nसडकमा उठेको आवाजले खोजेको परिवर्तन कति संस्थागत भयो ? युवाले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका प्रश्न कति सम्बोधन भए ? राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै शासन सञ्चालनको शैलीमा कति परिवर्तन आयो ? र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको बलिदानले राज्यलाई आफ्नो नीति, कार्यशैली र प्राथमिकता पुनर्विचार गर्न कति बाध्य बनायो ?
यी प्रश्नको उत्तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना वा नयाँ नेतृत्वको प्रशंसाबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। यसको वास्तविक मूल्यांकन राज्यका नीति, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शासनको कार्यसम्पादनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो भीड अहिले सडकमा छैन। आन्दोलनको तत्कालीन स्वरूप समाप्त भएको छ। तर त्यस दिन उठेका प्रश्न भने अझै जीवित छन्। जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो। त्यसले स्थापित राजनीतिक संरचना र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो र परिवर्तनको मागलाई संस्थागत राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्ने वातावरणसमेत निर्माण गर्यो। अब चुनौती आन्दोलनको स्मरणमा सीमित छैन। चुनौती त्यसले उठाएका प्रश्नलाई राज्यका नीति, संस्था र शासन प्रणालीमा स्थायी सुधारका रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो। भदौ २३ ले परिवर्तनको माग उठाएको थियो। एक वर्षपछि त्यस परिवर्तनको परिणाम देखाउने जिम्मेवारी राज्यसामु छ।


