काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । बाढीबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगसहित विभिन्न सरकारी निकायको सहभागितामा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनस्र्थापनाका लागि मात्रै ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता
पूर्वाधार क्षेत्रमा बाढीले सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल, सुक्खा बन्दरगाह, घरखेत, व्यापारिक संरचना, मालवाहक कन्टेनर तथा नाकामा रहेका सवारीसाधनमा समेत क्षति पुर्याएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यातायात पूर्वाधारतर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । ३७ मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ वटा पूर्णरूपमा बगेका छन् भने ६८ झोलुङ्गे पुलमा समेत क्षति पुगेको छ । यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ९० अर्बभन्दा बढी आवश्यक
ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति पुनर्निर्माणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् ।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
उत्पादन क्षेत्र पनि प्रभावित
बाढीले उत्पादन क्षेत्रलाई समेत गम्भीर असर पारेको छ । १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली प्रभावित भएको छ भने पशुपालन, पक्षीपालन तथा माछापालनमा समेत क्षति पुगेको छ ।
त्यस्तै १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । उत्पादन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
स्याटेलाइट तस्बिर, ड्रोन सर्भे तथा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसहित कृषि, ऊर्जा, सडक, शहरी विकास, खानेपानी, पर्यटन, शिक्षा लगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन गरेको हो ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार पुनस्र्थापना र नागरिकको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
