‘पप्पु–महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ ले पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोगिरहेका छन् ।
काठमाडौँ — हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगन्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको कन्काइ पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु–महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ लाई सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्धारण गरिएको उक्त रकम तोकिएको समयभित्र राजस्व खातामा दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथा रोक्का गरी सरकारी बाँकीसरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुल गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा ३५ दिनको म्यादभित्र रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले जनाएको छ। साथै सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने कुनै पनि भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ।
योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ।
२०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा ५६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
लगातारको ढिलासुस्ती र स्थानीयको आक्रोशपछि आयोजनाले गत वर्ष मंसिरमा जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौँ स्थानीय बासिन्दाले डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोगिरहेका छन्। वर्षायाममा उर्लँदो कन्काइ नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदमा समेत स्थानीयले निजी बाँसको अस्थायी साँघुबाट पैसा तिरेर नदी वारपार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिआएको छ।
सौजन्य- www.ekantipur.com
