काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहित प्रतिवादी रहेको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि अदालतको आदेशअनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई बकपत्रका लागि झिकाइएको थियो। पूर्वमन्त्रीहरू मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई बकपत्रका लागि उपस्थित हुन भनिएको थियो।
त्यस्तै, अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश भएको थियो।
अख्तियारले माधवकुमार नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना तथा सजाय मागदाबी गरेको छ। अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारका लागि स्वीकृति दिएको थियो। त्यस्तै, २०६६ माघ १८ गते नेपालले ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको दाबी गर्दै नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले कुल १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
