पोखरा । पद्म नर्सिङ होम प्रालिको क्षमता विस्तार तथा नवीकरणका क्रममा आर्थिक लेनदेनको प्रयास भएको आरोपमा गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डेको नाम जोडिएपछि नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका–३, नदीपुरस्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक सौदाबाजी भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि एमालेले पाण्डे र उनका तत्कालीन स्वकीय सचिव यादव पौडेलको भूमिकामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो। एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य बेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र घटनाको तथ्य–सत्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालयले आइतबार जारी गरेको पत्रमा पद्म नर्सिङ होमलाई १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक सौदाबाजी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। प्रकरणसँग सम्बन्धित भन्दै सार्वजनिक भएका अडियो तथा भिडियो सामग्रीमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. युवानिधि बसौलाको नाम जोडिएको छ। सार्वजनिक सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि २० लाखबाट सुरु भएको रकमको कुराकानी २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, अस्पतालको खाताबाट पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। पौडेलले भने उक्त रकम आफूले नलिएको र आफ्नो नाममा चेक किन काटियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। पाण्डेले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको बताएका छन्। रोकिएको कागजी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वकीय सचिव पौडेललाई समन्वय गर्न भनेको तर आर्थिक लाभका लागि रकम नमागेको उनको दाबी छ। अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पाण्डेले बताएका छन्।
पौडेलले रकमका विषयमा कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि आफूले पैसा नलिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव बसौलाको निर्देशनमा आफूले पद्म नर्सिङ होमका सञ्चालकसँग कुराकानी गरेका थिए। अस्पताल सञ्चालक पक्षले भने तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव बसौलाले रकम नदिएसम्म नवीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउने भनेपछि आर्थिक लेनदेनको विषयमा कुराकानी गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ। बसौलाले भने आफूले कुनै घुस नमागेको र कानुनअनुसार काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। विवादमा आएको पद्म नर्सिङ होमले भने क्षमता विस्तारसहित नवीकरणको अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति तथा नियमन गर्ने अधिकार रहेको छ। मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट नर्सिङ होमले भदौ ४ गते नवीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको बताइएको छ। अब एमालेले गठन गरेको समितिले सार्वजनिक भएका अडियो–भिडियो सामग्री, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण, चेक तथा नवीकरण अनुमति प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिकालगायत विषयमा छानबिन गर्नेछ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पाण्डे र पौडेलको भूमिकाबारे पार्टीले थप निर्णय लिने जनाएको छ।
