परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जेन–जी आन्दोलनपछि सत्तामा आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक नीति, छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र नेपालको विकास रणनीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रस्ट्याएका छन् ।
न्युयोर्क — जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष र चुनावको ६ महिनापछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार न्युयोर्कको एक मञ्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक अवस्थाबारे प्रस्ट्याएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको साइडलाइनमा एसिया सोसाइटीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपालाई सत्तामा ल्याउने कारक तत्वहरूबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गरे । भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको असन्तुष्टिदेखि सुस्त आर्थिक वृद्धि र युवाहरूको निरन्तरको विदेश पलायनसम्मलाई उनले कारकका रुपमा प्रस्तुत गरे ।
अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एसिया सोसाइटीका अध्यक्ष केविन रुडसँग उनले एक घण्टा लामो कुराकानी गरेका हुन् ।
‘तपाईंसँग नेपालको घरेलु राजनीति बुझाउन ३ मिनेटको समय छ,’ रुडले खनालसँग जिस्कँदै भनेका थिए , ‘ म जस्ता विदेशीहरूका लागि नेपालको राजनीति बुझ्न जटिल छ । अमेरिकी राजनीतिभन्दा पनि जटिल हुनसक्छ ।’
‘सायद ३ मिनेट समय पर्याप्त छैन,’ खनालले जवाफ दिए ।
खनालले दर्शकहरूलाई नेपालको राजनीतिक संक्रमण कालको छोटो सिंहावलोकन गराउँदै वर्षौंसम्म चलेको स्थिरताबिनाको सरकार, राजनीतिक भागबण्डा र अनियमितताबारे बताए । ती असफलताहरूले विशेष गरी युवाहरूमा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गहिरो अविश्वास पैदा गरेको उनको दाबी थियो ।
तर, खनालको व्याख्याको ठूलो हिस्सा राजनीतिभन्दा बाहिर भइरहेका घटनाक्रमहरूमा केन्द्रित थियो । नेपालको औसत उमेर करिब २६ वर्ष रहेको उनले बताए । उनका अनुसार युवाहरुले एसियाका अन्य ठाउँमा अर्थतन्त्रहरू फस्टाएको देखे पनि स्वदेशमा अवसरहरू सीमित रहेको देखेका थिए ।
जसकारण, खाडी मुलुक, पूर्वी एसिया र हाल आएर पूर्वी युरोपसम्म रोजगारीका लागि जाने क्रम चल्यो । विदेशिनु युवा उमेरको नियमित हिस्सा बन्दै गएको छ ।
खनालले भने, ‘नेपाली युवाहरूको एउटा ठूलो हिस्सा बाहिर गएको छ । जसले आफ्नो आँखा अगाडि संसार विकसित भएको देखेका छन् । तर घरमा भने आर्थिक गतिरोध र व्यापक भ्रष्टाचार देखेका छन् ।’
त्यही असन्तुष्टिले जेन-जी आन्दोलन र अन्ततः रास्वपालाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेको खनालले दाबी गरे । सन् २०२२ मा मात्र स्थापित यो पार्टी पहिलोपटक निर्वाचन लड्दा संसद्को चौथो ठूलो शक्ति थियो । यस वर्ष फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको छ ।
जब रुडले नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई न्युयोर्क सहरका मेयर जोहरान मम्दानीसँग तुलना गर्दै ‘नेपालको माम्दानी’ भने । तब खनालले त्यसमा सहमति जनाए । यद्यपि, नयाँ सरकारको बाहिरी वा नयाँ अनुहारको चरित्र प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित नरहेको तर्क उनले गरे ।
खनालले भने, ‘हामीमध्ये अधिकांश नेपालको राजनीतिमा एकदमै गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका छौं । हामी व्यापार, सामाजिक क्षेत्रबाट आएका हौं र लामो राजनीतिक इतिहास बोकेर आएका छैनौं ।’
खनाल आफैं टिच फर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा सक्रिय थिए । त्यसपछि उनले केही समय स्थानीय सरकारमा शिक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गरे । सन् २०२२ मा रास्वपाबाट उनी पहिलोपटक संसद्मा प्रवेश गरे । यस पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभागको जिम्मेवारी सम्हाले ।
अहिले परराष्ट्रमन्त्री रहेका खनालले न्युयोर्कको आफ्नो उपस्थितिमार्फत नयाँ राजनीतिक वर्ग कसरी सरकारमा आयो भन्ने मात्र होइन, अब सत्तामा पुगेर उनीहरूले के गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट्याए ।
‘हाम्रो ध्यान बलियो सामाजिक न्यायमा छ । तर साथै आर्थिक नीतिमा व्यावहारिक दृष्टिकोणमा पनि छ,’ उनले भने । खनालले खुला रूपमा आर्थिक उदारवादको वकालत गर्ने, बजार उदारीकरण, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने र ठूलो लगानीको पक्षपोषण गर्ने पहिलो नेपाली पार्टीको रूपमा वर्णन गरे ।
यस पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा प्रगतिशील नीतिहरू अघि बढाइरहेको उनले बताए । सरकारले एक दशकभित्र मध्यम आय भएको मुलुक र सन् २०५० सम्ममा उच्च आय भएको विकसित राष्ट्रको दर्जा हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।
उनका अनुसार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको निर्माण, लगानी आकर्षण र स्वदेशमै उच्च आययुक्त रोजगारी सिर्जना गरेर परराष्ट्र नीतिले उक्त महत्वाकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । यद्यपि, त्यसो गर्नका लागि नेपालले आफ्नो भूगोलबारे नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
खनालले भने, ‘नेपाललाई सामान्यतया सानो देशको रूपमा चित्रण गरिन्छ । तर, आकार भन्ने कुरा पूर्णतया सापेक्षिक हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘भारत र चीनको बीचमा अवस्थित हुनुले नेपाललाई सानो देखाउने भए तापनि छिमेकीहरूको आकार हाम्रो महत्त्वाकांक्षाको सीमा कहिल्यै बन्नु हुँदैन ।’
खनालले सरकारको दृष्टिकोणलाई विकास स्वायत्तताको रूपमा वर्णन गरे । देशको आर्थिक विकल्पहरू विस्तार गर्न र स्वदेशमा बढी अवसरहरू सिर्जना गर्न छिमेकीहरू तथा विदेशका अन्य साझेदारहरूसँगको नेपालको सम्बन्धको उपयोग गरिने उनले बताए ।
नेपाललाई मुख्यतया दुई ठूला शक्तिहरूको बीचमा रहेको सानो देशको रूपमा मात्रै चित्रण गर्न नहुने उनले बताए । बरु, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आफैंमा एक आर्थिक लाभ बन्न सक्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘यो उदयीमान शताब्दीमा हाम्रो प्रश्न अब नेपाल दुई महाशक्तिहरूबीच कसरी टिक्छ भन्ने होइन । हाम्रो प्रश्न त नेपालले उनीहरूसँग र उनीहरूभन्दा पर कसरी मूल्य सिर्जना गर्छ भन्ने हो ।’
भारतसँग नेपालको अभिन्न सम्बन्ध रहँदै आएको छ । उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र सिक्किम गरी पाँच भारतीय राज्यहरूसँग नेपालको १,७०० किलोमिटरभन्दा बढीको खुला सिमाना साटिन्छ । नेपालको झन्डै दुई–तिहाइ व्यापार भारतसँग हुन्छ । नेपाल भित्रिने सामग्रीमध्ये झन्डै ६५ प्रतिशत भारतबाटै आउने गरेको छ ।
खनालले नयाँ दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई उत्कृष्ट भनेर व्याख्या गरे । सम्बन्धमा ऐतिहासिक रुपमा उतारचढाव आएको पनि स्विकार गरे ।
वैचारिक भिन्नताहरूमा कम जोड र आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरूमा बढी जोड दिँदै नयाँ सरकारले नेपालका छिमेकीहरूप्रति थप व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘चुनौतीहरू कहाँ छन् भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा अहिले हाम्रो दृष्टिकोण अवसरको खोजी छ ।’
जलविद्युत् त्यसैमध्ये एक हो । नेपालसँग करिब ४३ गिगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने सम्भाव्य क्षमता छ । सरकारले भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने आशा राखेको खनालले बताए । यसले तुलनात्मक रूपमा सस्तो हरित ऊर्जामा छिमेकीहरुको पहुँच पुर्याउनेछ ।
दक्षिणी सिमानापारीको विशाल बजार रहेकाले त्यहाँका उत्पादकहरूलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिने आशा पनि सरकारले राखेको छ । खनालले यो रणनीतिकलाई ‘बाक्लो कनेक्टिभिटी र पातलो सिमाना’ को रूपमा वर्णन गरे ।
उत्तरमा चीन अर्को ठूलो बजार हो । तर हिमालयका कारण भौतिक सम्पर्क विस्तार गर्न निकै कठिन छ । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो भने चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये पर्ने खनालले बताए । हिमालपारि भौतिक सम्पर्क विस्तार गर्न सके चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध अझ विस्तार हुने उनको अपेक्षा छ ।
नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) समझदारी पत्रमा र डिसेम्बर २०२४ मा फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यद्यपि उक्त पहल अन्तर्गतका परियोजनाहरू अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘नेपालको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्दै हाम्रो सरकारले पारदर्शी लगानी, कडा सम्भाव्यता र मूल्यको उचित प्रतिफलको सिद्धान्तको आधारमा चीनसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनेछ,’ उनले थपे ।
चीनसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दा भारतसँगको सम्बन्धमा असर नपर्ने उनले बताए । ‘हामीले हाम्रा उत्तर र दक्षिण करिडोरहरूलाई प्रतिस्पर्धी दिशाको रूपमा हेर्दैनौं,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, खनालले शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई लामो समयदेखिको विकास साझेदारको रूपमा वर्णन गरे । रास्वपा सरकार थप अमेरिकी लगानी आकर्षित गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए ।
दुई देशबीचको ठूलो आर्थिक सम्भाव्यता अझै पनि पूर्ण रूपमा उजागर हुन बाँकी रहेको उनको तर्क छ । उनले युरोप, जापान, आसियान राष्ट्रहरू र खाडी मुलुकलाई पनि नेपालले गहिरो रूपमा सहकार्य गर्न चाहेका साझेदारहरूको रूपमा औंल्याए ।
जब रुडले अमेरिकी सम्बन्धको सुरक्षा आयामको बारेमा सोधे, खनाल बढी सतर्क देखिए । उनले, नेपालको भूगोल तथा परराष्ट्र नीतिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न जरुरी रहेको बताए ।
दुई देशबीच ऐतिहासिक रूपमा सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रहरूमा सहकार्य हुँदै आएको उनले बताए । ‘तर, सुरक्षा गठबन्धन वा सुरक्षा सहकार्य हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको मुद्दा होइन,’ उनले भने ।
‘नेपाललाई दक्षिण एसियामा अझ बढी सक्रिय आर्थिक करिडोर बनाउन सकियोस् । भारत र दक्षिण एसियासँग राम्रोसँग जोडिनुका साथै आफ्ना सिमानाभन्दा बाहिर पनि सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।
व्यापार, जलविद्युत्, लगानी र महाशक्तिहरूको राजनीतिबारे छलफल गरिएको यस कार्यक्रमको अन्त्यमा खनालले एउटा आशा व्यक्त गरे । ‘नेपालीहरुले नेपालभित्रै आफ्ना लागि भविष्य देख्न सकून्,’ उनले भने ।
सौजन्य- www.ekantipur.com
