न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै बाढीपछि राहत र पुनर्निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्।
उनले जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेका देशलाई समेत यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताए।
‘हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ,’ उनले भने।
उनले नेपालका हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिँदै गएको, हिमाली भिरालो भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीहरूको बहाव कम पूर्वानुमानयोग्य हुँदै गएको उल्लेख गरे। यस्ता विपत्तिले नेपालले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासका उपलब्धिसमेत क्षणभरमै जोखिममा पार्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट नभई विकासकै आपत्काल भएको बताए। बाढी तथा अन्य विपत्तिले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जीविकोपार्जनका आधार नष्ट गर्ने भएकाले विपत्तिपछि पुनर्निर्माणसँगै भविष्यका जोखिम सामना गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा उल्लेख हुने सुन्दर शब्दमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गरे। जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु न्याय सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। हाम्रो देशका मानिसहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ, निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनु नपरोस्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपत्तिपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्र पर्याप्त नभएको भन्दै नेपालजस्ता कमजोर मुलुकलाई पर्याप्त र सहज रूपमा अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे। जलवायु वित्त प्राप्त गर्न अत्यधिक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शाहले हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु संकटको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यसमार्फत भू–उपग्रह तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपत्तिका बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत्, विद्युतीय यातायात र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु संकटसँग जुध्न नेपाल आफ्नो तर्फबाट अझ धेरै काम गर्न तयार रहेको बताए।
उनले विश्व समुदायलाई जलवायु विपत्तिका लागि पूर्वतयारीमा लगानी गर्न, बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्न, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन तथा समयमै चेतावनी दिने प्रणाली विकास गर्न पनि आह्वान गरे।
‘जब अर्को चेतावनी विश्वको छानोबाट आउँछ, हामी त्यसलाई सुन्न र त्यसअनुसार कार्य गर्न तयार रहौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।


