काठमाडौं । सरकारले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि पारित हुन समय लाग्ने भएकाले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ का केही व्यवस्था संशोधन गरी तत्काल अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारी छ। अध्यादेश जारी भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।
सचिवको पदावधि पनि तोकिने
सरकारले अध्यादेशमार्फत नेपाल सरकारका सचिव र मुख्य सचिवको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष कायम गरिनेछ। यसअनुसार तीन वर्ष पदावधि पूरा गरेका सचिव तथा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्। हाल संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको दिन ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि नियुक्त हुने तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट बाहिर रहने कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
पेन्सन र सेवा सुविधाको व्यवस्थापन चुनौती
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधामा पर्ने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बन्ने देखिएको छ। यसअघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको पेन्सन तथा सेवा सुविधामा असर नपर्ने गरी उमेर र सेवा अवधिको गणना गर्ने विषयमा कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा लोक सेवा आयोगसँग राय लिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई थप पर्ने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले समेत तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा संस्थागत ज्ञानको प्रश्न
प्रस्तावित व्यवस्थाले लामो समयदेखि निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ पुस्तालाई प्रवेशको अवसर सिर्जना गर्ने भए पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा संस्थागत ज्ञान र प्रशासनिक अनुभवको अभाव हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी सचिव, सहसचिवलगायत नीति निर्माण र प्रशासनिक नेतृत्वमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी ठूलो संख्यामा बाहिरिएमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्नेछ।कर्मचारीका अनुसार नयाँ जनशक्ति प्रवेशसँगै अनुभवी कर्मचारीबाट ज्ञान हस्तान्तरण, नेतृत्व विकास र प्रशासनिक निरन्तरताको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
नयाँ पुस्तालाई अवसर, तर संक्रमण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाशसँगै नयाँ पुस्ताका लागि निजामती सेवामा प्रवेश र नेतृत्व विकासको अवसर बढ्नेछ।तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिँदा रिक्त हुने पद, बढुवा तथा पदस्थापन, नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति र जिम्मेवारी हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु हुनेछ।नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिनुअघि नै अध्यादेशमार्फत अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएमा निजामती प्रशासनमा तत्काल ठूलो परिवर्तन आउनेछ। त्यसैले कर्मचारी अवकाशसँगै पेन्सन दायित्व, प्रशासनिक रिक्तता, नयाँ जनशक्तिको प्रवेश तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको पदावधि व्यवस्थापन सरकारका लागि प्रमुख विषय बन्ने देखिन्छ।
