चितवन । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्यमा पशु चिकित्सक डिल्लीराम भण्डारी नियुक्त भएपछि उनको योग्यता र राजनीतिक आबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले असोज ६ गते अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्यमा ६ जनालाई नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा १(च) र (ज) बमोजिम रिक्त सदस्य पदका लागि भएको अन्तर्वार्ताबाट योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस भएकाहरूलाई नियुक्त गरिएको हो।
नियुक्त हुनेमा रमिला शिल्पकार, सुरेन्द्र गौचन, शान्ति भुर्तेल, दीपेन्द्र दास, इशा प्रधान र डिल्लीराम भण्डारी छन्। उनीहरूले असोज ६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
तर, क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्यमा पशु चिकित्सक भण्डारीको नियुक्तिले प्रश्न उठाएको छ। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिसमेत रहेको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ।
भण्डारीले भने आफू रास्वपामा कुनै कार्यकारी राजनीतिक भूमिकामा नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले रास्वपाको सदस्यता लिएको र चितवनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको स्वीकार गरे पनि अहिले सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा नरहेको बताएका छन्।
उनले आफ्नो मूल शैक्षिक पृष्ठभूमि पशु चिकित्साशास्त्र भए पनि क्यान्सरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा ‘स्टेम सेल बायोलोजी’मा काम गरेको दाबी गरेका छन्।
‘क्यान्सरसँग सम्बन्धित नै विषयमा मैले काम गरेको हुँदा मेरो विज्ञताका आधारमा नियुक्त गरिएको हो,’ भण्डारीको भनाइ छ।
यसअघि नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुअघि उम्मेदवारहरूबाट आफू कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा जिम्मेवारीमा आबद्ध नरहेको स्वघोषणा गराइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। भण्डारी रास्वपाको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि यही स्वघोषणा र उनको राजनीतिक आबद्धताबारे प्रश्न उठेको हो।
रास्वपाको चितवन महानगरस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा समेत भण्डारी सहभागी भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि, उनको पछिल्लो राजनीतिक भूमिकाको प्रकृतिबारे सम्बन्धित पक्षबाट फरक दाबीहरू आएका छन्।
ऐनले के भन्छ ?
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ ले अस्पतालको सञ्चालक समितिको संरचना र सदस्य नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल कानून आयोगले उक्त ऐनलाई आफ्नो आधिकारिक अभिलेखमा राखेको छ।
मन्त्रालयले भने हालै नियुक्त भएका ६ सदस्यलाई ऐनको दफा ७ को उपदफा १(च) र (ज) बमोजिम रिक्त पदमा अन्तर्वार्ताबाट योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस भएपछि नियुक्त गरिएको जनाएको छ।
त्यसैले भण्डारीको नियुक्तिको विवादमा मुख्य प्रश्न उनको सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक योग्यता, छनोटको मापदण्ड र राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी स्वघोषणामा केन्द्रित भएको छ।
अस्पताल प्रशासन भन्छ– नियुक्तिमा हाम्रो भूमिका छैन
क्यान्सर अस्पतालका सूचना अधिकारी गृही नारायण महतोले सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिमा अस्पताल प्रशासनको भूमिका नरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयबाट सदस्य नियुक्त भएको हो। नियुक्त भएका सदस्यमध्ये दुई जना सामाजिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, सोही नियुक्तिमा इशा प्रधानको नामलाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ। उनको नियुक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार डा. मनोहरलाल प्रधानसँगको पारिवारिक सम्बन्धका कारण भएको टिप्पणी सार्वजनिक भएपछि प्रधानले आफू व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको तथा सामाजिक संस्थामा काम गरेको अनुभवका आधारमा नियुक्त भएको बताएकी छन्।
यसरी क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति नियुक्तिमा एकातर्फ मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता र योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्ति भएको बताएको छ भने अर्कोतर्फ केही नियुक्तिको योग्यता, राजनीतिक आबद्धता र छनोट प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठेका छन्। यी विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित उम्मेदवारको आवेदन, छनोट मापदण्ड, मूल्यांकन विवरण र मन्त्रालयको आधिकारिक निर्णयलाई समेत हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
