सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने बालेन सरकारको तयारी

काठमाडौं । आपत्कालीन अवस्थामा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको आपूर्ति तथा भण्डारण सहज बनाउन सरकारले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत ग्याँस उद्योग सञ्चालन गर्ने विकल्पमा प्रारम्भिक छलफल थालेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा समेत उपभोक्तामा अभावको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना हुने गरेको भन्दै सरकारले ‘ऊर्जा सुरक्षा’ सुनिश्चित गर्न यस्तो विकल्प अघि सारेको हो। हालै पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो जाँदा केही दिन सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्याँसको आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो। उक्त घटनापछि सरकारले ग्याँसको भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत ग्याँस उद्योग, बोटलिङ प्लान्ट तथा भण्डारण गृह सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा प्रारम्भिक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। यस विषयमा उद्योगमन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग समेत पटक–पटक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत ग्याँस उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको पुष्टि गरे। उनका अनुसार सेनाले कल्याणकारी कोषमार्फत विभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएको आधारमा ग्याँस क्षेत्रमा पनि त्यस्तै मोडल अपनाउन सकिने विषयमा छलफल भएको हो।

‘यो सेनाले आफैं चलाउने भन्ने होइन, अहिले पेट्रोल पम्प चलाइराखेको सेनाको कल्याणकारी कोष छ, त्यसले चलाउने भन्ने हो,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘समितिले जुन हिसाबले पेट्रोल पम्प चलाइराखेको छ, अब त्यसैगरी यो पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका हौं। त्यस्तो कुनै निर्णय नै भने भइसकेको अवस्था होइन।’

भण्डारणलाई प्राथमिकता

मन्त्रालयले ग्याँसको भण्डारण क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनका लागि केही दिनलाई पुग्ने भण्डारण क्षमता रहे पनि एलपी ग्याँसमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘अरू पेट्रोलियम पदार्थको हामीसँग भण्डारण पनि केही दिनलाई पुग्ने छ। दुई–चार दिन यताउता भएर समस्या भयो भने पनि रोकिँदैन,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘तर ग्याँसको कुनै पनि भण्डारण नभएको र सबै निजी क्षेत्र मात्रै संलग्न भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ वितरण प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्थापनमा जुन संकट भोग्नुपरिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरिएको हो।’

उनका अनुसार सरकारले तत्काल बिक्री–वितरणभन्दा आपत्कालीन अवस्थाका लागि ग्याँस भण्डारण क्षमता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सेना सकारात्मक भएर अघि आए सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
‘कल्याणकारी कोषको पैसाबाट सञ्चालन गर्ने हो, सरकारले बजेट दिएर गर्ने भन्ने विषय होइन। उहाँहरूका तर्फबाट सकारात्मक ढंगले कुरा अगाडि आयो भने बल्ल अरू नीतिगत कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ बस्नेतले भने।

एक महिनाको ‘इनर्जी सेक्युरिटी’ बनाउने योजना

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले कृष्णभीरको पहिरोपछि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ग्याँस आपूर्ति संकटले नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको बताए। उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा निजी ग्याँस उद्योगसँग जम्मा १० हजार १ सय टन भण्डारण क्षमता छ। उक्त क्षमताले करिब ५–६ दिनको माग मात्र धान्ने भएकाले भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको निगमको भनाइ छ।

‘कृष्णभीरको पहिरो गएपछि काठमाडौंमा सिलिन्डर व्यवस्थापनमा गाह्रो भयो। काठमाडौं उपत्यकामा भोलि केही अप्ठ्यारो परेका बेला ५–७ दिन वा १० दिनका लागि भण्डारण मात्र राखेर भएन, बोटलिङ प्लान्ट पनि गर्ने कि भनेर आपूर्ति सहज गर्ने हिसाबमा हामीले सोचेका हौं,’ साहले भने। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थामा सेनालाई मात्रै नभई खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङजस्ता सरकारी निकायलाई समेत सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। निगमले राज्यसँग कम्तीमा एक महिनाका लागि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने र अत्यावश्यक वस्तुमा निजी क्षेत्रमाथि मात्र निर्भर हुँदा संकट उत्पन्न हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसका लागि ग्याँस तथा अन्य अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको बजारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी रणनीति बनाउने तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक साहले बताए।

काठमाडौँ — नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारत ‘ए’ विरुद्ध खेल्दै शुक्रबार एसिया कप राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता

काठमाडौँ — फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित हुन खोजिरहेका जियानी इन्फान्टिनोलाई फ्रान्स

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) ले न्यायाधीशकै निवासभित्र आफैँलाई