सशस्त्रका एआईजी वंशीमाथि छानबिनको जिम्मा अर्का एआईजी अन्जनीलाई

काठमाडौं । गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बनमा परेका सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकस्थित मानव स्रोत विभागमा कार्यरत एआईजी अन्जनीकुमार पोखरेललाई दाहालमाथि छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । छानबिन समितिमा पोखरेल मात्रै सदस्य छन् ।

‘सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीको दफा तोकेरै सोहीअनुसार छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल उनलाई भेट्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पुगेको विषयसमेत छानबिनको दायरामा परेको छ । झापा घर भएका अर्का बिचौलियासँग समेत उनको सम्पर्क देखिएको र गोप्य सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि छ ।

दाहालमाथि छानबिनका लागि तीन दिनको समय दिइएको छ । उक्त अवधिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने गृह स्रोतले जनाएको छ ।

निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । सरकारले पदावधि थप नगरेको अवस्थामा उनी यही २७ असोजको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ६५ को खण्ड (ग) अनुसार सशस्त्र प्रहरीका एआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । दाहाल २०७९ वैशाख २८ गते एआईजी भएका थिए । उक्त व्यवस्थाअनुसार उनको चारवर्षे पदावधि पूरा भई आगामी २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्था थियो ।

तर, सोही दफा ६५ को खण्ड (ग) को उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजीको पदावधि चार वर्ष पूरा भएपछि थप एक वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार दाहालको पदावधि थप गर्न सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरेको थियो । तर, पदावधि थपसम्बन्धी निर्णय हुनुअघि नै उनी गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन् ।

काठमाडौँ — नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारत ‘ए’ विरुद्ध खेल्दै शुक्रबार एसिया कप राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता

काठमाडौँ — फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित हुन खोजिरहेका जियानी इन्फान्टिनोलाई फ्रान्स

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) ले न्यायाधीशकै निवासभित्र आफैँलाई