काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको रोजगारी नियमित रूपमा खुला गर्नुपर्ने तर सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएको छ।
संघले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने नाममा सीमित संस्थालाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिएर सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिए त्यसको विरोध गर्ने जनाएको हो।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन, खुला श्रम बजार चाहिन्छ, तर एकाधिकार चाहिँदैन।’ मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि प्रयोग गरिरहेको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत नेपालका सीमित २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य संस्था र २५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरी तिनैमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघका अनुसार पारदर्शी मापदण्डबिना सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था लागू भए नेपालमा वैधानिक रूपमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका अन्य व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। त्यसको अन्तिम भार नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने संघको दाबी छ।
‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ संघले भनेको छ, ‘मलेसिया यथास्थितिमा खुल्नुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनु हुँदैन।’
‘मलेसिया खोल्ने नाममा कानुन बेच्न सकिँदैन’
संघले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषय र सीमित संस्थालाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिने विषय फरक रहेको जनाएको छ। ‘हाम्रो विषय मलेसिया खुल्ने कि नखुल्ने भन्नेमात्र होइन,’ संघले भनेको छ, ‘यो नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको अधिकार र लाखौँ नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।’
सरकारले कानुन बनाएर इजाजत दिएका म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै विदेशी निजी प्रणालीले अयोग्य घोषणा गर्ने अवस्था आउन नहुने संघको तर्क छ।
नेपालमा करिब १ हजार २०० वैधानिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेको उल्लेख गर्दै संघले बाह्य प्रणालीले सीमित संस्थालाई मात्रै छनोट गरी उनीहरूमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्नु राज्यको नियामक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको जनाएको छ।
‘आज मलेसिया, भोलि अरू देशमा पनि यही नजिर’
संघले मलेसियामा सीमित संस्थालाई श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था लागू भए अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत यस्तै अभ्यास दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
विभिन्न मुलुकमा बायोमेट्रिक मेडिकल, भिसा प्रोसेसिङ, साउदी भिसा सेन्टरलगायत प्रणालीमार्फत सीमित संस्था वा प्रणालीको प्रभाव बढेको उदाहरण दिँदै संघले ‘कामदार बन्द हुन्छ’ भन्ने डर देखाएर एकाधिकार स्वीकार गर्न नहुने जनाएको छ।
‘आज मलेसियाबाट सुरु भएको एकाधिकारको नजिर भोलि अन्य श्रम गन्तव्यमा पनि दोहोरिन सक्छ,’ संघले भनेको छ।
सिन्डिकेटले श्रमिकको लागत बढाउने दाबी
संघले सीमित संस्थाको नियन्त्रणले प्रतिस्पर्धा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने दाबी गरेको छ।
सिन्डिकेटका कारण रोजगारी लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने तथा रोजगारदातासम्म नेपाली श्रमिकको पहुँच सीमित हुने संघको भनाइ छ। ‘सिन्डिकेटको अन्तिम भार व्यवसायीले मात्र होइन, काम खोज्ने नेपाली श्रमिकले तिर्नुपर्छ,’ संघले भनेको छ।
एफडब्लूसीएमएसको आर्थिक कारोबार छानबिन गर्न माग
संघले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत हुने क्रममा भएको भनिएको आर्थिक कारोबारबारे समेत छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले एफडब्लूसीएमएसको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना तथा लाभग्राहीबारे छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यस्तो विषय विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठासँग समेत जोडिने संघको दाबी छ।
संघले नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेको छ। कुनै विदेशी निजी कम्पनी वा प्रणालीले नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा कसलाई काम गर्न दिने र कसलाई नदिने भन्ने निर्धारण गर्न नहुने उसको तर्क छ।
संघले मलेसियाको रोजगारी तत्काल कूटनीतिक संवादमार्फत कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ‘हामी मलेसिया बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ,’ संघले भनेको छ, ‘तर मलेसिया खुलाउने मूल्य नेपालको कानुन र श्रमिकको अधिकार बेचेर तिर्ने कि कानुनसम्मत र खुला प्रणालीबाट मलेसियामा श्रमिक पठाउने भन्ने प्रश्न हो।’


