७२७ आवेदकलाई पन्छाएर मन्त्रीका सल्लाहकारलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त

काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने घोषणा गरेको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिमा भने आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

सरकारले संकलन गरेका ७२७ आवेदकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुको सट्टा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेयलाई कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उक्त पदका लागि २०९ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गर्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै नभएका पाण्डेयलाई नियुक्त गरिएको हो।

कोषका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, योजना प्रमुख, कोषाध्यक्षलगायतका पदमा सरकारले खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। ती पदका लागि कुल ७२७ जनाले आवेदन दिएका थिए। खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने सरकारी कदमको सुरुमा प्रशंसा भएको थियो। तर अन्तिम नियुक्तिमा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएपछि छनोट प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

नवनियुक्त सदस्यसचिव पाण्डेय मन्त्री लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार हुन्। उनी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा उनको सचिवालयमा समेत काम गरेका व्यक्ति हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेयसँगै कोषको परिषद् सदस्यमा डा. अमित केसी, अर्जुन कुर्मी, उपेक्षा गुरुङ र दीपक कौशललाई नियुक्त गरेको छ। नवनियुक्त सदस्य अर्जुन कुर्मीले आफूहरूले नियुक्तिपत्रसमेत बुझिसकेको जानकारी दिएका छन्।

नियुक्त भएका चार सदस्यमध्ये अर्जुन कुर्मी र भिक्षुणी उपेक्षा गुरुङ मात्रै खुला आवेदन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। डा. अमित केसी र दीपक कौशलको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक आवेदक सूचीमा छैन।

लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारी नियुक्ति विवाद यसअघि पनि उठेको थियो। सरकारले असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उपाध्यक्ष पदका लागि खुला आवेदन माग गर्दा सयभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए। तर आवेदन प्रक्रियामा सहभागी नभएकी डोल्मालाई नियुक्त गरिएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो।

अहिले सदस्यसचिवमा पनि आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सल्लाहकार दिनेश त्रिपाठीले नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा उकास्न, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न र लामो समयदेखि अलपत्र रहेको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न सक्षम तथा निष्पक्ष नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका उम्मेदवारलाई पन्छाएर आवेदन सूचीमा समेत नाम नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रभावमा राख्ने नियत देखिएको आरोप लगाएका छन्। लुम्बिनीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सम्पदाको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक निकटताभन्दा विज्ञता, अनुभव र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार सदस्यसचिव कोषको प्रशासनिक तथा कार्यकारी संरचनामा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको पद हो। सदस्यसचिव कार्यकारिणी समितिमा समेत रहने भएकाले कोषको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण तथा विकाससँगै तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामजस्ता बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सन् १९७८ मा जापानी वास्तुकार केन्जो टांगेको नेतृत्वमा तयार भएको लुम्बिनी गुरुयोजना करिब पाँच दशक पुग्न लाग्दासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पूर्वाधार निर्माण, पुरातात्त्विक क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पदा व्यवस्थापन अहिले पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्। युनेस्कोले समेत लुम्बिनीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पटकपटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। सन् २०२६ मा विश्व सम्पदा समितिले लुम्बिनीलाई तत्काल खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरे पनि संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि १३ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।

यस्तो अवस्थामा कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञता र संस्थागत जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। गुरुयोजना कार्यान्वयन, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको प्रतिष्ठा कायम राख्नु नयाँ नेतृत्वका प्रमुख चुनौती हुन्।

अर्कोतर्फ, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट व्यक्तिहरूले भने लुम्बिनी विकास कोषमा आवश्यक विज्ञता र प्राविधिक अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन्। पाण्डेयसँग संरचनागत इन्जिनियरिङ तथा सहरी पूर्वाधार विकासको अनुभव रहेको पक्षलाई उनको नियुक्तिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन संकलन गर्ने तर अन्तिम नियुक्तिमा त्यस प्रक्रियामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयले सरकारको सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

काठमाडौँ — नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारत ‘ए’ विरुद्ध खेल्दै शुक्रबार एसिया कप राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता

काठमाडौँ — फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित हुन खोजिरहेका जियानी इन्फान्टिनोलाई फ्रान्स

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) ले न्यायाधीशकै निवासभित्र आफैँलाई