नेपाललाई करिब डेढ दशकसम्म राहदानी (पासपोर्ट) पुस्तिका उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (IDEMIA) ले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर नबुझाएको तथ्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनबाट सार्वजनिक भएको छ।
राहदानी विभागले सोमबारदेखि जर्मनीका कम्पनी म्युहबउर र भेरिडोस ले जडान गरेको नयाँ पर्सनलाइजेसन प्रणालीमार्फत ई–पासपोर्ट छपाइ तथा वितरण सुरु गर्दैछ। त्यससँगै २०६७ सालदेखि नेपाली राहदानी छाप्दै आएको आइडिमियाको ठेक्का औपचारिक रूपमा समाप्त हुँदैछ।
तर ठेक्का अवधि समाप्त भए पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ कर अझै असुल हुन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार राहदानी विभागले आइडिमियालाई ठेक्का वापत दुई चरणमा गरी कुल ५ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतीतपत्र (Letter of Credit) मार्फत अमेरिकी डलरमा विदेशस्थित कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा उक्त रकम भुक्तानी गर्दा प्रचलित आयकर ऐनअनुसार लाग्ने ५ प्रतिशत कर कट्टा नगरेको उल्लेख गर्दै २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, विभागले विदेशस्थित गैरबासिन्दा कम्पनीलाई सोझै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गरेको भए पनि त्यसमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर कट्टा गरेको नदेखिएकाले विदेशमा भुक्तानी भएको रकममा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा विदेशी स्थायी संस्थापन (Permanent Establishment) भएका गैरबासिन्दा कम्पनीको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आम्दानीमा पनि अनुसूची–१ अनुसार ५ प्रतिशत कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
महालेखाले राहदानी विभाग र आइडिमियाबीच भएको भुक्तानी प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभागले अघिल्लो ठेक्कामा कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार १.५ प्रतिशत अग्रिम कर मात्र कट्टा गरी ९८.५ प्रतिशत रकम विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, रकम भुक्तानीका लागि भने नेपालस्थित संस्थापनले कर बीजक जारी गर्ने गरेको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। नेपालमा बीजक जारी भए पनि भुक्तानी भने विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई सोझै गरिएको हुँदा सम्पूर्ण कारोबार नेपालस्थित संस्थापनको नाममा नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच, गत वर्ष राहदानी पुस्तिका पर्सनलाइजेसनको नयाँ ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहबउर र भेरिडोस ले प्राप्त गरेपछि आइडिमियाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा सर्वोच्च अदालतसम्म उजुरी र मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्ततः विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सो मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहित केही सरकारी अधिकारी तथा नयाँ ठेक्का पाएका कम्पनीहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। विशेष अदालतले मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ भने मुद्दा हाल विचाराधीन छ।
यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारमाथि दबाब परेको, तथा पुरानो कम्पनीको पक्षमा चलखेल भएको भन्ने दाबी पनि सार्वजनिक भएका छन्। तर ती आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन, सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन्, र मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकाले ती विषयहरू अदालतबाट अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छन्।
उता, राहदानी विभागले भने सोमबारदेखि जर्मन कम्पनीहरूले जडान गरेको नयाँ प्रणालीमार्फत ई–पासपोर्ट छपाइ तथा वितरण नियमित रूपमा सुरु गर्ने जनाएको छ। यससँगै करिब डेढ दशकदेखि नेपाली राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको भूमिका औपचारिक रूपमा समाप्त हुने भएको छ।
