सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको आयकर व्यवस्थाले करदातालाई उल्लेखनीय राहत दिने दाबी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ आयकर संरचनाले विशेषगरी मध्यमवर्गीय तथा उच्च मध्यमवर्गीय करदाताको करभार घटाउनेछ भने करको दायरा विस्तार गरेर राजस्व प्रणालीलाई थप समावेशी बनाइनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले अब १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि सोही आय वर्गमा १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा लाग्दै आएको अधिकतम ३९ प्रतिशत आयकर दर घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सरकारका अनुसार मासिक ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थाबाट वार्षिक करमा करिब ६ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्नेछन्।
नयाँ आयकर संरचना अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० लाखदेखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
सरकारले करको दर घटाएर नागरिकको हातमा बढी रकम उपलब्ध गराउने, त्यसबाट उपभोग र लगानी बढ्ने तथा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
यसैबीच, नयाँ कर नीतिका विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रम तथा आलोचनाप्रति अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नागरिकका तर्फबाट उठेका जायज प्रश्नलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको र त्यसको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी पहिल्यै गरिएको उल्लेख गरेको छ। तर, केही स्वार्थ समूहले ती प्रश्नलाई आधार बनाएर नयाँ बजेट तथा कर नीतिबारे अफवाह फैलाउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
सचिवालयले विगतमा लोकप्रियताका नाममा गरिएका आर्थिक निर्णयले देशलाई ऋणको भारमा धकेलेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको आधार निर्माण गर्ने वर्ष हो। आगामी पाँच वर्षभित्र नयाँ आर्थिक नीतिको सकारात्मक परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ बजेटमार्फत करका दर घटाउनुका साथै निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य, राइड सेयरिङ, विद्युत् लगायतका क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। यसबाट सीमित करदातामाथिको भार कम भई कर प्रणाली थप फराकिलो र सन्तुलित हुने सरकारको विश्वास छ।
सचिवालयले सर्वसाधारणलाई नयाँ आयकर संरचना स्वयं अध्ययन गरी आफ्नो कर दायित्वको हिसाब गर्न तथा अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ।


