काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणका लागि स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ भाडामा लिँदा २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसहित तत्कालीन ६१ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अनियमिततामाथि कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेका छन्।
२० वर्षसम्म निरन्तर ब्रह्मलुट : विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनले खोल्यो पोल
अनियमितताको उजुरीपछि सञ्चार मन्त्रालयले स्पेस टेक्नोलोजी विज्ञ डा. आभास मास्केको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अधिवक्ता एवं सिभिल इन्जिनियर उमेश रुपाखेती, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टिकाराम कार्की र स्याटेलाइट कम्युनिकेसन विज्ञ इन्जिनियर नविनकुमार मिश्र सदस्य थिए।
उक्त विज्ञ समितिले नेपाल टेलिभिजनमा २० वर्षको अवधिमा स्याटेलाइट खरिदका नाममा २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पूर्वअध्यक्षहरूदेखि सचिवसम्म : को-को परे कारबाहीको सिफारिसमा ?
अध्ययन समितिले संस्थाको हितविपरीत गलत काम गरेको र बदनियतपूर्ण रूपमा ठेक्काको कागजात तयार पारेको आरोपमा ६१ जनामाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कारबाही सिफारिस गरिएका प्रमुख उच्चाधिकारीहरू:
- पूर्वअध्यक्षहरू: नेपाल टेलिभिजनका तत्कालीन अध्यक्ष एवं माओवादी नेता बलराम तिमल्सिना, लक्ष्मणकुमार पोखरेल, महेशराज दाहाल र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्ट।
- उच्च कर्मचारी तथा पदाधिकारी: कामु महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईं, निमित्त महाप्रबन्धक रामेश्वर शुक्ला र गोविन्द रोक्का।
- सञ्चालक सदस्य तथा सरकारी प्रतिनिधि: हाल नेपाल सरकारको सचिव रहेकी राधिका अर्याल, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, निर्मल ज्ञवाली, गोपालप्रसाद दाहाल, गणेशप्रसाद घिमिरे, नवराज नेपाली, सुरज थापा, टंकप्रसाद पन्त, वीरेन्द्रकुमार मिश्र र मनोहरि थापा।
- विभागीय प्रमुखहरू: खरिद इकाइ प्रमुखद्वय कृतिप्रसाद जोशी र राजकुमार थापा, आर्थिक प्रशासन प्रमुख राजन श्रेष्ठ, निमित्त इन्जिनियरिङ प्रमुख चिन्तामणि बराल, कानुन सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र नेपाल लगायत अन्य कर्मचारी र प्राविधिकहरू।
किर्ते कागजातका आधारमा ओलीले बनाएका थिए काउन्सिल अध्यक्ष
भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका बालकृष्ण बस्नेत किर्ते कागजातका आधारमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनेको विषय पनि प्रतिवेदनसँगै पुनः सतहमा आएको छ। सन् २०११ मा नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक सदस्य रहेका बस्नेतलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
दोलखाका बस्नेतलाई पत्रकार महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष विपुल पोखरेलको मिलेमतोमा २५ वर्षे पत्रकारिता अनुभव रहेको ‘किर्ते’ सिफारिस पत्र बनाइएको खुलासा भएको थियो। २०७८ जेठ १० गते जारी सिफारिसमा बस्नेत २०५५ सालमै महासंघको केन्द्रीय सभासद (पार्षद) रहेको दाबी गरिएको थियो, जबकि महासंघको रेकर्डअनुसार उनले २०६० साउन ९ गते मात्र सदस्यता लिएका थिए। अझ रोचक त के छ भने, पत्रकार महासंघमा ‘सभासद’ को व्यवस्था २०६३ सालपछि मात्र सुरु भएको थियो।
सोही किर्ते सिफारिसका आधारमा २०७८ जेठ २० को मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। सरकारले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि बस्नेत विवरण लुकाएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र अन्तरिम आदेशमार्फत पद जोगाएका थिए। पछि २०८१ मंसिरमा यो समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यम ‘दियोपोस्ट’ लाई काउन्सिलको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कालोसूचीमा समेत राखिएको थियो।
