राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ कार्यान्वयनमा: सार्वजनिकदेखि सरकारी गाडीसम्म अनिवार्य विद्युतीय बनाइने

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक, दिगो तथा वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीति पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।

नयाँ नीतिले आगामी दिनमा देशको समग्र यातायात क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजको भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको अपेक्षा छ। नीतिले विशेषगरी ‘ई–मोबिलिटी ट्रान्जिसन’ (विद्युतीय रूपान्तरण) लाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक यातायातदेखि सरकारी सवारीसाधनसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने स्पष्ट रणनीति अघि सारेको छ।

राजमार्गहरूमा ‘ग्रीन करिडोर’ र चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल

नीतिअनुसार अब सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। यसका लागि देशभर द्रुत गतिका चार्जिङ स्टेसन विस्तार, ब्याट्री स्वापिङ (सटही) सेवाको विकास तथा लामो दूरीका राजमार्गहरूमा ‘ग्रीन करिडोर’ निर्माणका लागि एकीकृत ढाँचा लागू गरिनेछ।

चार्जिङ पूर्वाधार र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीबीच आवश्यक समन्वय गरी पूर्वाधारलाई समानान्तर रूपमा विस्तार गरिने व्यवस्था समेत नीतिमा छ। यसका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारीसाधन तथा नगर यातायात प्रणालीलाई पनि क्रमशः विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई वित्तीय सहयोग र पुराना गाडी विस्थापनको तयारी

विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ’ (VGF) लगायतका वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र अपनाउने घोषणा गरेको छ। यसबाट विद्युतीय बस तथा अन्य सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक लगानीको भार कम हुने विश्वास लिइएको छ।

नीतिले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेसँगै ब्याट्री सुरक्षा, पुनःप्रयोग (रियुज) र व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा मापदण्ड तथा निर्देशिका पनि लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, अत्यधिक प्रदूषण गर्ने र पुराना सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्न ‘नेसनल भेहिकल स्क्रापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत उमेर, उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारी हटाउने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले यो नीतिलाई विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, ऊर्जा आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा राखेको छ।

काठमाडौँ — नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारत ‘ए’ विरुद्ध खेल्दै शुक्रबार एसिया कप राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता

काठमाडौँ — फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित हुन खोजिरहेका जियानी इन्फान्टिनोलाई फ्रान्स

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) ले न्यायाधीशकै निवासभित्र आफैँलाई