काठमाडौँ । नेपालका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले विगत सात आर्थिक वर्षदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) को विवाद अब न्यायिक निरूपणको बाटोमा मोडिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स र डिसहोम फाइबरनेट लगायतका प्रमुख कम्पनीहरूमाथि अर्बौँ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै माग आदेश जारी गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। सेवा प्रदायकहरूले कर कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेसँगै राज्यको दूरसञ्चार कर नीतिको कानुनी दायरामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले सेवा प्रदायकहरूसँग मुख्य गरी दुईवटा आधारमा कर दाबी गरेको छ। पहिलो दाबी ग्राहकबाट संकलन गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर समयमै राज्यकोषमा जम्मा नगरेको वा ढिला बुझाएको विषयसँग सम्बन्धित छ, जसमा मासिक ५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर (जरिवाना) समेत गणना गरिएको छ।
दोस्रो र सबैभन्दा पेचिलो दाबी भने कम्पनीहरूले कर लाग्ने आधार (Tax Base) नै कृत्रिम रूपमा घटाएको आरोपमाथि केन्द्रित छ। उपभोक्ताबाट उठाइएको कुल महसुललाई सेवा प्रदायकहरूले ‘मर्मत सम्भार’, ‘इन्स्टलेसन डिभाइस’ र ‘इन्ट्रानेट’ जस्ता विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरी टीएससीको स्रोत घटाएको कर प्रशासनको ठहर छ।
कर कार्यालयको दाबी अनुसार यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो दायित्व सुबिसुको देखिएको छ, जसलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र जरिवानाबापत कुल ४ अर्ब २७ करोड २८ लाख ४५ हजार ५९३ रुपैयाँ बुझाउन आदेश दिइएको छ। यसैगरी, भायानेटसँग करिब १ अर्ब ६९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम फाइबरनेट) सँग ६२ करोड २ लाख रुपैयाँ र क्लासिक टेकसँग करिब ३३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। अन्य साना तथा मझौला सेवा प्रदायकहरूमाथि पनि यस्तै प्रकृतिको कर निर्धारण गरिएको आन्तरिक राजस्व स्रोतले जनाएको छ।
यो विवादको कानुनी चुरो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र विभिन्न वर्षका आर्थिक ऐनहरूको व्याख्यामा जोडिएको छ। कर कार्यालयले दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेखित परिभाषालाई व्यापक बनाउँदै ग्राहकबाट इन्टरनेट जडान र सञ्चालनका नाममा लिइने सम्पूर्ण शुल्कमा १३ प्रतिशत (पछिल्ला वर्षहरूमा १० प्रतिशत) टीएससी लाग्ने तर्क गरेको छ। विशेष गरी आर्थिक ऐन २०७७ देखि २०८१ सम्म फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि कम्पनीहरूले कुल महसुलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम मर्मत सम्भारमा देखाएर कर छुटको दुरुपयोग गरेको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आर्थिक ऐनमा प्रयोग भएको “महसुल” र “फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्क” को अर्थ एउटै होइन। ब्रोडब्यान्ड शुल्क महसुल भित्रको एउटा पाटो मात्र भएकाले सेवा प्रदायकले त्यसको आधा रकममा मात्र कर छुट पाउनुपर्ने कानुनी आशय देखिन्छ। तर, कम्पनीहरूको बिलिङ र बिक्री विवरण हेर्दा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्क बराबर नै मर्मत सम्भार शुल्क समेत दाबी गरेको पाइएको छ।
यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयबाट राउटर, इन्ट्रानेट र मर्मत सम्भारमा दिइएको टीएससी छुट सालबसाली ऐनको अवधि सकिएसँगै स्वतः समाप्त भइसकेको सरकारी पक्षको दलिल छ।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने कर कार्यालयले कानुनको अत्यधिक विस्तारित र एकतर्फी व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको हकमा कानुनले तोकेको छुट पाउनुपर्ने अडान राख्दै सरकारी कदम व्यावसायिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले आफ्ना सेवामा पूर्ण रूपमा टीएससी बुझाउँदै आएको नजिर देखाउँदै सरकारले यो नियम सबैमा समान हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यदि अदालतबाट कर कार्यालयको व्याख्या सदर भएमा सेवा प्रदायकहरूले अर्बौँको दायित्व बेहोर्नुपर्नेछ भने व्यवसायीको पक्षमा निर्णय आएमा राज्यको कर संकलन नीति प्रभावित हुनेछ, जसका कारण यो मुद्दा नेपालको दूरसञ्चार र कर प्रशासनको इतिहासमा एउटा दूरगामी नजिर बन्ने निश्चित छ।
