काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको छ। अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिएको अन्तिम समयसम्म पनि कम्पनीले आवश्यक शुल्क नबुझाएपछि यसको लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, यूटीएलको अनुमतिपत्रको अवधि भदौ १९ गतेसम्म थियो। उक्त अवधिभित्र कम्पनीले नवीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको र शुल्कसमेत नबुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। ‘यूटीएलको अनुमतिपत्रको अवधि १९ भदौसम्म थियो। उक्त दिनसम्म नवीकरणसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया वा निर्णय नभएकाले अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको मानिन्छ,’ उनले भने। प्राधिकरणले नवीकरणका लागि आवश्यक रकम बुझाउन कम्पनीलाई जानकारी गराउँदै आएको भए पनि हालसम्म रकम बुझाएको जानकारी प्राप्त नभएको अर्यालले बताए। अहिले सार्वजनिक बिदा परेकाले आगामी बोर्ड बैठकबाट यूटीएलको विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निर्धारित प्रक्रिया र शुल्क पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यूटीएलले भने लामो समयदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन।
३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता
प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा विभिन्न जरिवानालगायत शीर्षकमा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। कम्पनीले लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसके पनि उससँग ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जका फ्रिक्वेन्सी कायम छन्। सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७४ फागुन २७ गते यूटीएललाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको थियो। सरकारले २०६९ चैतमा यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्र दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यसको केही वर्षपछि २०७३ भदौ २० गते यूटीएललाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। उक्त अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्षको हुने व्यवस्था छ।
अदालत पुगेपछि रोकिएको थियो लाइसेन्स खारेजी
यूटीएलले सेवा सञ्चालन नगरेको र आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ सालमै अनुमतिपत्र खारेज नगर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यसविरुद्ध कम्पनी अदालत पुगेपछि लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोकिएको थियो। सम्बन्धित रिट २०८० माघमा खारेज भएपछि प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ गते यूटीएललाई ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन १५ दिनको समय दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी हुन सकेन। समयसँगै बक्यौता थपिँदै गएपछि अहिले कम्पनीमाथि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको अभिलेखले देखाउँछ।
लाइसेन्स जोगाउन राजनीतिक तहमा पहल ?
लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि यूटीएलले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन विभिन्न विकल्प खोजिरहेको बताइएको छ। कम्पनीका सञ्चालकहरूले ठूलो रकमको दायित्व व्यवस्थापन गर्दै लाइसेन्स नवीकरणको बाटो खोल्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको छ। नेपाल भेन्चर्समार्फत राजबहादुर सिंहको समेत लगानी रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण र बक्यौता व्यवस्थापनको विषय सञ्चार मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुगेको छ। तर, सरकारले यूटीएलको बक्यौता मिनाहा गर्ने वा विशेष छुट दिने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। सरकारले कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर कुनै निर्णय गरे त्यसको वैधानिकता र राज्यको ठूलो रकम मिनाहा गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
१३ अर्ब तत्काल, बाँकी किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव
यूटीएलले राज्यलाई तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० वटा किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। तर, कम्पनीले विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने सर्तसमेत प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ। यही कारण कम्पनीले पहिले लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर त्यसपछि बक्यौता भुक्तानी गर्न खोजेको देखिन्छ। लाइसेन्सको म्याद नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा यूटीएलको प्रस्ताव, कम्पनीको वित्तीय दायित्व र दूरसञ्चार क्षेत्रको सार्वजनिक स्रोतका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आगामी बोर्ड बैठक महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। त्यससँगै, ठूलो बक्यौता रहेको कम्पनीलाई कुनै विशेष सुविधा वा छुट दिने हो भने त्यसको कानुनी आधार र राज्यको हितसम्बन्धी प्रश्नसमेत सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।


