काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क तथा काउन्टरभेलिङ ड्युटीसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण नेपालको जुट उद्योग प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै डाँगीले नेपाली जुटजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेशको वातावरण बनाउन तत्काल कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिन् । भारतको सम्बन्धित निकायले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुटजन्य उत्पादनबारे एन्टी–डम्पिङ शुल्कको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुटजन्य उत्पादनमा काउन्टरभेलिङ ड्युटीसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत अघि बढाइएको भारतीय व्यापार उपचार महानिर्देशनालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । डाँगीले यस्ता शुल्क तथा अनुसन्धानले नेपाली जुट उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने बताइन् ।
उनले उद्योगहरू समस्यामा परे हजारौँ मजदुरको रोजगारी प्रभावित हुने र किसानले उत्पादन गरेको जुटले बजार नपाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइन् । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु सकारात्मक छ, तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जोगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘बन्द रहेका उद्योग खोल्ने नीतिमा मात्र सीमित नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई टिकाउन सक्ने दिगो औद्योगिक नीति आवश्यक छ ।’ सांसद डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुसार जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
नेपाली जुटजन्य उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्तालाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
