भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पुगेकाले अब आवश्यक छलफल र प्रक्रियापछि छिट्टै पारित हुने अपेक्षा गरेकी छन् । मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंगोमा पुर्याउने, सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा गति दिने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार तीमध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको छ र अब त्यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरिएको छ । ‘यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको छ र अब हामी त्यसलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ,’ उनले भनेकी छन् । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदको जिम्मामा पुर्याइएको उनले बताएकी छन् । गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको दाबी गर्दै रावलले यसले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने बताएकी छन् ।
‘अब यो विधेयक सार्वभौम संसदको जिम्मामा पुगेको छ । संसदमा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापश्चात् विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो जग बसालोस् भन्ने अपेक्षा छ,’ रावलले भनेकी छन् । विधेयकले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
रावलले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहयोगीप्रति धन्यवाद दिँदै संसदमा हुने छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक पारित भई सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
