काठमाडौं । सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान श्रेणीगत व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना लागू गर्ने, निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछिको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा, आरक्षणको नयाँ मापदण्ड, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा थप कडाइ र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
१४ तहको संरचना
विधेयकले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत संरचना प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार मुख्य सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार १४औँ तहमा रहनेछन् भने सचिव वा सोसरहका पद १३औँ तहमा रहनेछन्। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा ११औँ र १२औँ तह, द्वितीय श्रेणीमा ९औँ र १०औँ तह तथा तृतीय श्रेणीमा ७औँ र ८औँ तह रहने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, राजपत्र अनङ्किततर्फ अधिकृत छैटौँ तहदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। हाल श्रेणीविहीन रहेका कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तह कायम गरिने र तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि उक्त तह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्षको उमेरका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्ष सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष सेवा अवधि मात्र गणना गरिनेछ।
सचिव र सहसचिवका लागि दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’
सचिव तथा सहसचिवले राजीनामा दिए वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा आफू बहाल रहँदा नियमन गरेको संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
आरक्षणको नयाँ व्यवस्था
विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
आरक्षणतर्फ खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, बाँकी खुला समावेशीतर्फ पनि विभिन्न समुदाय तथा समूहका लागि प्रतिशत तोकिएको छ। विपन्न खस आर्यका लागि गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक आरक्षण सुविधा लिन सकिने तथा जीवनभरमा अधिकतम दुई पटक आरक्षणको अवसर पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
महिनावारी बिदासहित नौ प्रकारका बिदा
विधेयकले कर्मचारीका लागि नौ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरेको छ।
भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन, असाधारण र महिनावारी बिदा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले कर्मचारीले पाउने बिदालाई अधिकारको सट्टा सहुलियतका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल र हडतालमा कडाइ
कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, पदीय कामसँग सम्बन्धित प्रचारप्रसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
बन्द, हडताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ तथा तालाबन्दी गर्नसमेत निषेध गरिएको छ। यस्तो गतिविधिका कारण सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय कारबाही गर्नुका साथै कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन
विधेयकले तीन तहका सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहको कर्मचारी रहने र प्रदेशको सहमतिबिना एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहको पद हुने तथा पदपूर्ति नभएसम्म संघीय सेवाका १२औँ तह वा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका ११औँ तहका कर्मचारीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने प्रस्ताव छ। तर पदपूर्ति नभएसम्म महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा ८औँ तहका अधिकृतलाई संघले खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, कर्मचारीको अवकाश, आरक्षण, बिदा, आचरण तथा तीन तहका सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने आधार अघि सारेको छ।
