काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । यससँगै विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदारको पहिचान तथा प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
उत्पादित विद्युत्का लागि दिगो बजार सुनिश्चित गर्ने, व्यापारका नयाँ अवसर खोज्ने र निजी लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको हो ।आशयपत्र विद्युत् व्यापारको अन्तिम अनुमतिपत्र भने होइन । विद्युत् खरिद–बिक्री सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।सरकारको यो पहलले नेपालको विद्युत् बजार विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


