तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर अर्जुनकुमार खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री प्रकरणमा खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
खड्का हाल कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हुन् । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डाक्टर मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यही प्रकरणमा तत्कालीन उपसचिव खड्का प्रतिवादी बनेका हुन् । अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव खड्कासहित उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरप्रताप कडेर र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिहर पन्त, शाखा अधिकृत बलराम निरौला र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई एउटै समूहमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र असुलउपरको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनपत्रमा मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिका– ३ का कित्ता नं. ७१ र ४८ को जम्मा ४–५–९–१ क्षेत्रफल जग्गामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट पाइएको तर तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग नभई छोडिएको भन्ने आधार बनाएको छ । त्यसपछि ती जग्गा बनगामा गाविसको कम मूल्यको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने र बिक्री गर्ने निर्णय भएको आयोगको दाबी छ ।


