काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। उक्त रिटमाथि आगामी कात्तिक ३० गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
कार्कीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १८ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र त्यसबाट रिक्त हुने आईजीपी पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।कार्कीले सरकारको उक्त निर्णय आफूलाई आईजीपी पदबाट अप्रत्यक्ष रूपमा हटाउने उद्देश्यले गरिएको जिकिर गरेका छन्। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउन अझै करिब १८ महिना बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय गर्नुअघि आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको, परामर्श नगरिएको, सहमति नलिइएको र स्पष्टीकरण सोध्ने वा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरसमेत नदिइएको उल्लेख छ। आफूले उक्त निर्णयबारे सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको कार्कीको भनाइ छ।गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको र पारिश्रमिक तथा सेवाका सर्तहरू प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने उल्लेख गरिएको भन्दै उनले यसलाई आईजीपी पदबाट हटाइएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्कीले आईजीपी पदबाट अलग गर्ने निर्णयको कुनै स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने, आफूलाई उक्त पदमा खटाउने र त्यसबाट रिक्त हुने आईजीपी पदमा केसीलाई बढुवा गर्ने गरी तीनवटा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यी निर्णय एकअर्कासँग जोडिएको जिकिर गरेका छन्।केवल अर्को पदमा खटाउने नाममा कानुनले सुनिश्चित गरेको पदावधि समाप्त गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
रिटमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतका यसअघिका नजिरसमेत उद्धृत गरेका छन्। विशेषगरी हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार तथा अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार अर्को पदमा नियुक्त गर्ने बहानामा साविकको पदबाट परोक्ष रूपमा हटाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ।
त्यस्तै, आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन, आचरण वा क्षमतासम्बन्धी कुनै कमजोरी नदेखाइएको र शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने भन्ने सामान्य कारण मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले सरकारको निर्णय वस्तुनिष्ठ आधार र औचित्यविहीन रहेको दाबी गरेका छन्।कार्कीले आफूलाई कानुनले निर्धारण गरेको पदावधिसम्म आईजीपीका रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको पदीय सोपान र आदेश शृङ्खलामा समेत अन्योल सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
रिटमा डा. मनोजकुमार केसीको बढुवासमेत गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ। आफूलाई कानुनसम्मत रूपमा पदबाट नहटाइएको अवस्थामा आईजीपी पद रिक्त भएको मान्न नमिल्ने र रिक्त नभएको पदमा गरिएको बढुवा पनि वैध हुन नसक्ने कार्कीको दाबी छ।उनले मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णयका आधारमा भएका नियुक्ति, पदस्थापन तथा अन्य कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, डा. केसी कुन कानुनी आधारमा आईजीपी पदमा बहाल रहेका हुन् भन्ने विषयमा अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।आफ्नो पदावधि पूरा नहुँदासम्म आईजीपी पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन तथा तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यसैगरी, रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, आफूलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न दिन र डा. केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कामकारबाही गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत कार्कीले सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।


